जनसुनवाई में कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने सुनी आवेदकों की समस्याएॅं , दिए त्वरित निराकरण के आदेश
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स्वर्गीय बंसती के परिजनों को आर.बी.सी. के तहत एक लाख रूपये की सहायता राशि जनसुनवाई मंे ही कराई स्वीकृत
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एसडीएम खण्डवा को दिए निर्देश कि निला को सत्यापित फाईनल रिपोर्ट कराए उपलब्ध, ताकि 75 हजार की क्लेम राशि हो सके प्राप्त
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जनसुनवाई में बिना मॉं-बाप के बच्चियों के भरण पोषण के लिए नानी ने लगाई गुहार, तो कलेक्टर ने मौके पर ही महिला सशक्तिकरण अधिकारी को फास्टर केयर योजना के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत करने के दिए निर्देश
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पांझरिया के दृष्टिहीन दम्पति ने सुनाया दुखड़ा, कलेक्टर ने मौके पर ही इंदिरा आवास का प्रकरण स्वीकृत करने के दिए आदेश
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जनसुनवाई मंे ही सहायक आयुक्त आदिवासी को भी आवास योजना के अंतर्गत छैगॉंव माखन में बारहवीं कक्षा की छात्राओं को आवास व्यवस्था कराने के दिए निर्देश
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बलवाड़ा के ग्रामीण ने की सड़क निर्माण की मॉंग, कलेक्टर ने उपयंत्री को मोबाईल पर दिए तुरंत स्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश
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साथ ही जनसुनवाई में और अधिक कुर्सी की व्यवस्था कराने के भी दिए आदेश
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खण्डवा (02 सितम्बर,2014) - मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में 105 आवेदन आए। जिस पर कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने जनसुनवाई में आये आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निराकरण संबंधी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। जनसुनवाई प्रातः11 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1ः25 बजे तक आयोजित हुई। इस दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए सीधे जमीनी स्तर पर कार्यरत संबंधित विभाग के कर्मचारियों से भी सीधा दूरभाष पर संपर्क किया और उन्हें निर्धारित समयावधि पर आवेदन का निराकरण कर अवगत कराने के स्पष्ट आदेश भी दिये।
जनसुनवाई में पहॅुंचते ही सर्वप्रथम कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अपर कलेक्टर को दूर -दराज के क्षेत्र से आने वाले आवेदकों की बैठक व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि जनसुनवाई हॉल में अगले मंगलवार से और अधिक कुर्सीयों की व्यवस्था करे।
स्वर्गीय बंसती के परिजनों को आर.बी.सी. के तहत एक लाख रूपये की सहायता राशि जनसुनवाई मंे ही कराई स्वीकृत - जनसुनवाई में भिलाईखेडा से आए मानसिंह ने कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि मेरी पुत्री स्वर्गीय बंसती सात माह पूर्व डूबने के कारण मर गई थी। लेकिन अब तक हमें किसी भी प्रकार की सहायता की राशि प्राप्त नही हुई है। जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने तत्काल संबंधित तहसीलदार को प्रकरण बुलाकर समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिस पर पात्रता होने पर जनसुनवाई में ही स्वर्गीय बसंती के परिजन को आर.बी.सी. के अन्तर्गत एक लाख रूपये की सहायता राशि भी स्वीकृत कराई गई।
एसडीएम खण्डवा को दिए निर्देश कि निला को सत्यापित फाईनल रिपोर्ट कराए उपलब्ध, ताकि 75 हजार की क्लेम राशि हो सके प्राप्त - जनसुनवाई में बखर निवासी निला बाई पत्नि केवलराम ने कलेक्टर श्री अग्रवाल के सामने फाईनल रिपोर्ट की कम्प्यूट्रीकृत प्रतिलिपि न मिलने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का भुगतान नही करने की शिकायत की गई। इस दौरान उसके बेटे ने भी बताया कि मेरे पिता भी भूतपूर्व सैनिक थे। परन्तु अब हम उनके द्वारा कराए गए बीमा के क्लेम के लिए परेशान हो रहे है। इस पर कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने तत्काल एसडीएम खण्डवा को बुलाकर मर्ग रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही आदेश देते हुए निला बाई को मर्ग में लिए गए अंतिम निर्णय की फाईनल रिपोर्ट की सत्यापित प्रति देने के निर्देश दिए। ताकि उसे क्लेम की 75 हजार रूपये की राशि मिल सके।
जनसुनवाई में बिना मॉं-बाप के बच्चियों के भरण पोषण के लिए नानी ने लगाई गुहार, तो कलेक्टर ने मौके पर ही महिला सशक्तिकरण अधिकारी को फास्टर केयर योजना के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत करने के दिए निर्देश - इसके साथ ही जनसुनवाई में बडगॉव गुर्जर की सदाशिव बाई ने भी कलेक्टर से मदद् की गुहार लगाते हुए बताया कि मेरी बेटी संगीता की मृत्यु सात माह पूर्व हो गई है। एवं उसके पति भी नही है ऐसी स्थिति में उसकी दो बच्चों का भरण पोषण करने में मुझे दिक्कत हो रही है। इस पर तत्काल कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने महिला सशक्तिकरण अधिकारी को बुलाते हुए जनसुनवाई में ही फास्टर केयर योजना के अंतर्गत सदाशिव बाई का प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वीकृत करने के भी आदेश उन्होंने दिए।
पांझरिया के दृष्टिहीन दम्पति ने सुनाया दुखड़ा, कलेक्टर ने मौके पर ही इंदिरा आवास का प्रकरण स्वीकृत करने के दिए आदेश - इसी प्रकार जनसुनवाई में पांझरिया के दृष्टिहीन दम्पति ने भी अपना दुखड़ा कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल को सुनाया। अपनी व्यथा सुनाते हुए सुरेश बताया कि हम दोनों पति - पत्नी अंधे है। गॉव में कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे है। हमें हमारा आवास बनाना है, हमारा सहयोग करें। इस पर तत्काल कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जनसुनवाई में ही दृष्टिहीन दम्पति को इंदिरा आवास स्वीकृत करने के आदेश दिए।
जनसुनवाई मंे ही सहायक आयुक्त आदिवासी को भी आवास योजना के अंतर्गत छैगॉंव माखन में बारहवीं कक्षा की छात्राओं को आवास व्यवस्था कराने के दिए निर्देश - वही जनसुनवाई में उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कुछ छात्राओं द्वारा भी छात्रावास की व्यवस्था करने का आग्रह कलेक्टर श्री अग्रवाल से किया गया। इस पर उन्होंने तत्काल सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण को बुलाकर छैगॉंव माखन में छात्रावास की स्थिति जानी। जिस पर सहायक आयुक्त ने बताया कि पूर्व में छात्रावास में कक्षा 10 वीं तक की छात्राओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसके बाद विभाग द्वारा 11वी, एवं 12वीं में भी छात्रावास में दाखिल करने के निर्देश आए थे। लेकिन सीट फुल हो जाने के कारण 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं का दाखिला नही हो पाया है।
इस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने तत्काल सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण को राज्य शासन की अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए संचालित आवास योजना के अंतर्गत इन छात्राओं को छैगॉव माखन में किराये का आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिसकी प्राचार्य से प्रक्रिया पूर्ण कराने के आदेश भी उन्होेंने दिए।
बलवाड़ा के ग्रामीण ने की सड़क निर्माण की मॉंग, कलेक्टर ने उपयंत्री को मोबाईल पर दिए तुरंत स्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश - जनसुनवाई में बलवाडा से आए ग्रामीण ने हरिजन बस्ती में नाली एवं रोड न होने की शिकायत कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल को की। साथ ही बताया कि उपयंत्री द्वारा स्टीमेट तैयार नही किया जा रहा है। इस कारण 200 मीटर सीसी रोड का निर्माण नही हो पा रहा है। इस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने उस ग्रामीण के मोबाईल से ही उपयंत्री प्रवीण वर्मा को फोन लगाकर बात की। जिस पर उन्होंने श्री वर्मा को जल्द से जल्द सीसी रोड का स्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि स्वयं को भी उपलब्ध कराने की बात कही।
पत्नी नही साहब, पत्नी से पैसे और जैवरात दिलवा दो - मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में एक प्रकरण ऐसा भी आया जिसमें आवेदक पति नरेश यादव ने कलेक्टर श्री अग्रवाल के समक्ष उसकी पत्नी द्वारा लेकर भागे गए पैसे और गहने दिलवाने का आग्रह किया। आवेदक ने बताया कि उसकी पत्नी 20 हजार रूपये नगद और सोने चांदी के गहने लेकर मॉ के घर जाने का बहाना करते हुए भाग गई है। जिसके बाद उसकी मॉं ने उसे दुसरे आदमी के यहा बैठा दिया है। जब मैं उसे लेने जाता हूॅ। तो वह लोग मेरे साथ मारपीट करते है। तो साहब आप तो कुछ नही उसके द्वारा मेरे घर से लेकर भागे गए पैसे और गहने दिलवा दे।
श्रम अधिकारी बताए कैसे निरस्त हो गया आवेदन ? - जनसुनवाई में रूखसार पति फारूख ने प्रस्तुति सहायता का प्रकरण तैयार न करने और उसका लाभ न मिलने की शिकायत की। इस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने श्रम अधिकारी को बुलाकर आवेदन कैसे निरस्त हो गया इसकी जानकारी ली। जिस पर श्रम अधिकारी ने बताया कि इसका लाभ इसे जनपद कार्यालय से मिलना है। जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत इसका लाभ इसे दिया जाना है। जो कि आपके विभाग की योजना है। इसलिए यह सुनिश्चित करे की इसे इसका लाभ क्यों नही मिला। यदि निर्धारित समय निकल जाने पर इसके द्वारा आवेदन दिया गया है। तो मेरी विशेष स्वीकृति लेकर इसका निराकरण करे।
इसके साथ ही जनसुनवाई में कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने -
§ सीईओ जनपद खण्डवा सामाजिक न्याय को नूराअली पिता फरीद बोरखेडा निवासी को तत्काल फार्म भर कर निशक्त पेंशन देने के आदेश दिए।
§ इसी प्रकार जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को ग्राम पंचायतों में पात्रता पर्ची वितरण का कार्य शत् प्रतिशत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
§ वही प्रभारी अधिकारी सामाजिक न्याय को पेंशन संबंधित बाबू को रिक्त आवेदन फार्म लेकर जनसुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के स्पष्ट निर्देश दिए।
§ ग्राम बोरीसराय से आए ग्रामीणों द्वारा 11 केबी की विद्युत लाईन गॉंव के उपर से होकर गुजरने और विगत कुछ दिनों पूर्व लाईन का वायर टूट कर गिरने की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने विद्युत मण्डल के अधिकारी को बुलाते हुए घटना की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
§ वही मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अपने पंचायत इंस्पेक्टर को जनसुनवाई में उपस्थित रखने के निर्देश दिए।
§ इसी प्रकार सिंधी पुरम की महिलाओं द्वारा मूलभूत सुविधाओं के लिए आवेदन देने पर नगर निगम आयुक्त को निराकरण करने के आदेश दिए।
§ जनसुनवाई में अपर कलेक्टर एसएस बघेल और मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अमित तोमर ने भी आवेदकों की समस्या सुन उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
क्रमांक/07/2014/1378/वर्मा
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