देर शाम तक किए निरीक्षण में अंत में निमाड़खेड़ी पहुंचे कलेक्टर श्री दुबे उद्यानिकी और कृषि फसलों को देखकर हुए स्तब्ध किसानों ने बताई बिजली ना आने की समस्या, तत्काल मोबाइल पर एसई एमपीईबी को दिए सुधार के निर्देश साथ ही मोबाइल पर ही की तहसीलदारों की कार्य की आज के कार्य की समीक्षा

खंडवा (28 फरवरी, 2014) - तेज आंधी, बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित जिले की फसलों का निरीक्षण करने निकले कलेक्टर नीरज दुबे देर शाम को ग्राम निमाड़खेड़ी पहुंचे जहां पर वे उद्यानिकी एवं कृषि फसल में हुए भारी नुकसान को देखकर स्तब्धः रह गए। जिस पर उन्होंने तत्काल तहसीलदार को सर्वे कर प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। उनके निरीक्षण दौरान ग्रामीणों द्वारा खेड़ी बुजुर्ग में बिजली के खंभे गिर जाने से लाइन नहीं आने की समस्या से अवगत करवाया गया। जिस पर कलेक्टर श्री दुबे ने तत्काल मौंके से ही मोबाइल पर एसीई एमपीईबी को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
  इसके बाद कलेक्टर नीरज दुबे ने जिले के तहसीलदारों से मोबाइल पर ही आज किए गए कार्यों और सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जिस पर उन्होंने तहसीलदारों को संवेदनशीलता के साथ प्राथमिक में सर्वे कार्य को करने के निर्देश दिए एवं अद्यतन जानकारी से अवगत करवाने की बात भी कहीं।
फोटोग्राफ संलग्नः-
क्रमांक/155/2014/359/वर्मा

होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक के देय-मानदेय पर 10 प्रतिशत वृध्दि

खंडवा (28 फरवरी, 2014) -राज्य शासन ने होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों को रेंकवाईज वर्तमान में देय-मानदेय और भोजन राशि की दरों में 10 प्रतिशत वृध्दि करने की स्वीकृति दी है। यह वृध्दि एक अप्रैल, 2014 से की गई है।
क्रमांक/154/2014/358/वर्मा

प्रदेश की 75 फीसदी आबादी को फायदा मिलेगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का समग्र पोर्टल में जोड़े गये हैं 3 करोड़ 70 लाख से अधिक पात्र व्यक्तियों के नाम प्रदेश में गरीबों को मिलेगा गेहूँ-चावल एक रुपये किलो

खंडवा (28 फरवरी, 2014) -मध्यप्रदेश में एक मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जा रहा है। अधिनियम के दायरे में 75 फीसदी आबादी आयेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तैयार किये गये समग्र पोर्टल में 3 करोड़ 70 लाख 73 हजार से अधिक पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जा चुके हैं। प्रदेश में इस अधिनियम के लागू होने के पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक जनवरी, 2014 से अन्नपूर्णा योजना में एक रुपये किलो गेहूँ और एक रुपये किलो चावल प्रदान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दो रुपये प्रति किलो गेहूँ एवं तीन रुपये प्रति किलो चावल की दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके विपरीत प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत समस्त पात्र परिवारों को अतिरिक्त सबसिडी प्रदान करते हुए एक रुपये किलो गेहूँ और एक रुपये प्रति किलो चावल प्रदान किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किये जाने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने व्यापक तैयारियाँ की हैं। अधिनियम लागू होने के बाद प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) और प्राथमिकता परिवार श्रेणी वालों को इसका लाभ मिलेगा। प्राथमिकता परिवार श्रेणी में 21 वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। इनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार (बीपीएल), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड, वनाधिकार पट्टाधारी, साइकिल रिक्शा, हाथ-ठेला चालक, शहरी कामकाजी महिलाएँ, शहरी क्षेत्र के फेरीवाले (हॉकर), पंजीकृत बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, पंजीकृत बुनकर और शिल्पी, रजिस्टर्ड केश शिल्पी, प्रतिरक्षा समझौता से प्रभावित व्यक्ति, रजिस्टर्ड रेलवे कुली, बंद मिलों के मजदूर, पंजीकृत बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि, वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध, अनाथ-आश्रमों में रहने वाले बच्चे, मण्डियों में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटी और प्रदेश में निवास करने वाले समस्त अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा के अनुसार प्रदेश के समस्त पंजीकृत मछुआरे, चालक, परिचालक एवं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को भी प्राथमिकता परिवार श्रेणी में शामिल कर रियायती दर पर खाद्यान्न का लाभ दिया जायेगा।
एससीएसटी वर्ग में आयकर दाता एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों को अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।
समग्र पोर्टल में जिन 3 करोड़ 70 लाख 73 हजार व्यक्ति को शामिल किया गया है, उनमें ग्रामीण क्षेत्र के 2 करोड़ 84 लाख 3 हजार  और शहरी क्षेत्र में 86 लाख 70 हजार  पात्र व्यक्ति हैं। समग्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का कार्य जिला कलेक्टर की निगरानी में किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा खाद्य विभाग के सहयोग से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
 खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार को प्रति राशन-कार्ड प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न और प्राथमिकता परिवार में चिन्हित परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा।
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 7 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवार को अन्त्योदय अन्न योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मान से खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा। ऐसा करने से पात्र परिवार को 35 किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होगा।
क्रमांक/153/2014/357/वर्मा

असाधारण संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ, आदर्श फसल बीमा योजना बनेगी ऋण राहत आयोग बनेगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आपात बैठक ली हौसला रखें - मुख्यमंत्री श्री चौहान की किसानों से अपील इस संकट को केन्द्र राष्ट्रीय आपदा घोषित करे विडियों कॉन्फ्रेसिंग में समस्त कलेक्टरों को दिए निर्देश, प्रभावी ढंग से हो सर्वे।

खंडवा (28 फरवरी, 2014) -मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गंभीर संकट की इस घड़ी में हम किसानों के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिये असाधारण फैसले लेगी। प्रदेश सरकार आदर्श फसल बीमा योजना बनायेगी। इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिये ऋण राहत आयोग बनाया जायेगा। साथ ही किसानों को तत्काल राहत देने के लिये प्राकृतिक आपदा राहत कोष भी बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से अपील की है कि धैर्य रखें, हौसला रखें। किसानों की हरसंभव मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ ओला एवं अति वृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में उच्च स्तरीय आपात बैठक ले रहे थे। बैठक में मंत्रि-परिषद के सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आरंभिक रूप से प्रदेश के 49 जिलों के 9,584 ग्राम में फसलों को नुकसान की सूचना है। यह किसानों के लिये असाधारण संकट की घड़ी है। इससे निपटने के लिये राज्य सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। फसलों को नुकसान का सर्वे पूरी प्रामाणिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। किसानों की ऋण वसूली स्थगित कर दी गयी है तथा इस अवधि का ब्याज राज्य सरकार भरेगी। किसानों को पचास प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर शत-प्रतिशत क्षति मानकर 15 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत दी जायेगी। ऐसे किसानों को बेटी की शादी की सहायता के लिये 25 हजार रूपये की मदद दी जायेगी। पच्चीस से पचास प्रतिशत नुकसान होने पर भी राज्य सरकार किसानों को राहत राशि देगी। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी साहूकार ओला प्रभावित किसानों से जबरन वसूली नहीं करे यह सुनिश्चित किया जाय। पचास प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले किसानों को एक रूपये किलो गेहूँ और एक रूपये किलो चावल उपलब्ध करवाया जायेगा। शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेने वाले किसानों को ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाई जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी मंत्रियों को जिलों में जाकर राहत की निगरानी के निर्देश दिये हैं। सर्वे कार्य पूरी पारदर्शिता से हो इसके लिये राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग के संयुक्त दल बनाये गये हैं। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले इसके लिये वरिष्ठ अधिकारियों का दल मॉनीटरिंग करेगा। सर्वे और राहत राशि वितरण की केन्द्रीय निगरानी का कार्य कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव वित्त तथा प्रमुख सचिव राजस्व की समिति करेगी। सर्वे में लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। लेखा अनुदान में किसानों को राहत के लिये अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जायेगी। जरूरत हुई तो विकास कार्यों के बजट में कटौती कर किसानों को राहत पहुँचायी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता भी इस त्याग के लिये तैयार रहे। उन्होंने केन्द्र से आग्रह किया है कि इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। नुकसान के आकलन के लिये केन्द्रीय दल शीघ्र भेजे।
बैठक में मंत्रियों ने फसल कटाई प्रयोग समय-सीमा में तथा ठीक से करने, किसानों के लिये वैकल्पिक फसल के रूप में मूंग की फसल की तैयारी, प्रभावित वन ग्रामों के किसानों को भी राहत राशि देने के सुझाव दिये। बैठक में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह, वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, खाद्य-नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री विजय शाह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
हर खेत का सर्वे हो - इस बैठक के तत्काल बाद वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर और कलेक्टरों को इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पूरी ताकत से किसानों को राहत पहुँचाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासनिक कार्य छोड़ वरिष्ठ अधिकारी किसानों के बीच पहुँचें। तत्काल राहत के लिये सर्वे का काम शुरू करें। सर्वे पूरी ईमानदारी से हो। हर खेत का सर्वे हो, किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही पर प्राथमिक जिम्मेदारी कलेक्टर की रहेगी। सर्वे कार्य पूरी सजगता और मानवीय दृष्टिकोण से किया जाय। वन ग्रामों का भी सर्वे करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी खेत सर्वे से नहीं छूटे। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दिलाया जाये। ऋण वसूली स्थगित की गयी है। निजी साहूकार किसानों से जबरदस्ती ऋण वसूली नहीं करें, इसके लिये मनी लेंडिंग एक्ट का उपयोग किया जाये। जिन किसानों की फसलों का पचास प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अगले आठ माह तक एक रूपये किलो गेहूँ और एक रूपये किलो चावल उपलब्ध करवाया जाये। अगली फसल के लिये खाद-बीज की व्यवस्था अभी से की जाये। उन्होंने कहा कि संकट की यह घड़ी शासन के नेतृत्व और प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा है। गेहूँ, चने के अलावा जो अन्य फसलें और सब्जियाँ नष्ट हुई हैं उसका भी सर्वे करवायें। जिन लोगों के पास वन भूमि के पट्टे हैं तथा फसलों का नुकसान हुआ है उन्हें भी राहत राशि उपलब्ध करवायी जाये।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने निर्देश दिये कि फसलों के नुकसान का प्रारंभिक सर्वे अगले पाँच दिन में पूरा कर लिया जाये। पचास प्रतिशत से ज्यादा हानि वाले किसानों की सूची बनायी जाये। बैठक में विभिन्न जिलों के कलेक्टरों ने नुकसान के बारे में जानकारी दी। बैठक में मंत्रि-परिषद के सदस्य तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक/152/2014/356/वर्मा

कलेक्टर नीरज दुबे 7 ग्रामों में पहुंचकर प्रभावित फसलों का किया निरीक्षण वास्तविकता का किया आंकलन , तहसीलदारों को मौकें पर प्रभावी ढंग से सर्वें करने और प्रकरण करने के दिए निर्देश किसानों से भी जाना हाल

खंडवा (28 फरवरी, 2014) - कलेक्टर नीरज दुबे ने शुक्रवार की दोपहर सात से अधिक गांवों में पहुंचकर प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर श्री दुबे छैगांवदेवी, भीलखेड़ी, पोखरकलां, आंवलिया, धनगांव, कोलाडीड, भोजाखेड़ी, निमाड़ खेड़ी समेत 8 ग्रामों का दौरा किया। जहां पर खेतों में पहुंचकर उन्होंने प्रभावित फसलों का अवलोकन किया। इस पर तत्काल संबंधित तहसीलदारों को सर्वे करने और प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश उन्होंने दिए।
  अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री दुबे ने गेहूं, चना, टमाटर और प्याज सहित केले की प्रभावित फसलों को देखा साथ ही उस पर आवश्यक दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नीरज दुबे खेतों पर पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रभावित किसानों से चर्चा की साथ ही उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक वाय. के. शुक्ला  एवं अनुविभागीय क्षेत्र के तहसीलदार उपस्थित थे।
क्रमांक/151/2014/355/वर्मा 

प्रभावित फसल सर्वे को लेकर कलेक्टर ने तहसीलदारांे की बुलाई आपात बैठक राजस्व, कृषि और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सर्वे के दिए निर्देश साथ ही प्रत्येक प्रभावित किसान खेतों में पहुंचे सर्वे टीम यह भी दिए आदेश एक भी प्रभावित किसान ना छुटें सर्वें बात का रखें ध्यान फोटोग्राफी व विडियोग्राफी के भी दिए निर्देश

खंडवा (28 फरवरी, 2014) - विगत कुछ दिनों पूर्व जिले तेज आंधी के साथ बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के सर्वे की समीक्षा के लिए शुक्रवार की दोपहर कलेक्टर नीरज दुबे ने तहसीलदारों की आपात बैठक बुलाई। जिसमें उन्होंने जिले के समस्त तहसीलदारों को प्रभावित फसल का प्रभावी ढंग से सर्वे करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रभावित खेत में सर्वे टीम पहुंचें, सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चत करें। यदि एक गांव में किसी एक किसान का खेत तेज आंधी और बारिश से प्रभावित हुआ है तो उसे मुआवजा मिलना ही चाहिए। इसलिए सर्वे कार्य पूर्णता ईमानदारी से किया जाए।
  इन विभागों की संयुक्त टीम करें सर्वे- बैठक में कलेक्टर नीरज दुबे ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक ग्रामवार सर्वे रिर्पोट में इन तीनों विभागों के सर्वे टीम में लगाएं गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर होने ही चाहिए।
4 तारीख की शाम तक समिट करें सर्वे रिपोर्ट- बैठक में प्रभावी ढंग से सर्वे करने के निर्देश देने के साथ ही कलेक्टर श्री दुबे ने समस्त तहसीलदारों को हर हाल में 4 मार्च की शाम तक संपूर्ण सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान  विडियो एवं फोटोग्राफी भी करवाएं ताकि वे साक्ष्य रुप में रिकार्ड में रहे।
फसल कटाई प्रयोग अधिक संख्या में करने के दिए निर्देश- कलेक्टर नीरज दुबे ने तेज आंधी ,बारिश से प्रभावित फसलों के सर्वे की समीक्षा के दौरान समस्त तहसीलदारों को इस वर्ष अधिक से अधिक फसल कटाई प्रयोग करवाने के निर्देश दिए ताकि औसत उत्पादन की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके और नुकसान  वास्तविक आंकलन किया जा सके।
 बैठक में अपर कलेक्टर एस.एस. बघेल, सहायक कलेक्टर पंकज जैन, उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री ओ. पी. चौरे, उप संचालक आत्मा एस. एस. राजपूत , महाप्रबंधक सहकारिता आलोक जैन सहित जिले के समस्त तहसीलदार उपस्थित थे।

क्रमांक/150/2014/354/वर्मा

बीपीएल अंत्योदय श्रेणी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से प्रदेश में

बीपीएल अंत्योदय श्रेणी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से प्रदेश में
खंडवा (27 फरवरी, 2014) - मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना परिवार को श्रेणी में बाँटा गया है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 7 अथवा 7 से कम सदस्य एवं 7 से अधिक सदस्य के रूप में विभाजित किया गया है। सात से अधिक सदस्यों वाले परिवार को बीपीएल (अंत्योदय) श्रेणी प्रदान की गई है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 7 अथवा 7 से कम है उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह प्रदाय किया जायेगा। अंत्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 8 अथवा अधिक है उन्हें बीपीएल (अंत्योदय) श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। ऐसे परिवार को प्राथमिकता परिवार श्रेणी की तरह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।
क्रमांक/148/2014/352/वर्मा

जिला प्रबंधक लोक सेवा के लिए 28 फरवरी तक करें आवेदन

जिला प्रबंधक लोक सेवा के लिए 28 फरवरी
तक करें आवेदन
खंडवा (27 फरवरी, 2014) - भोपाल जिले में जिला प्रबंधक लोक सेवा के लिए आवेदन 28 फरवरी तक किए जा सकते हैं। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, सेवा शर्ते आदि  वेबसाइट ूूू.इीवचंस.दपब  पर उपलब्ध हैं।
क्रमांक/147/2014/351/वर्मा
बीपीएल अंत्योदय श्रेणी

रियायती नमक वितरण का दायरा बढ़ा अंत्योदय राशन-कार्डधारी के साथ पीडीएस के सभी प्राथमिकता परिवारों को मिलेगा लाभ

जिला जनसंपर्क कार्यालय, खंडवा
समाचार
रियायती नमक वितरण का दायरा बढ़ा
अंत्योदय राशन-कार्डधारी के साथ पीडीएस के सभी प्राथमिकता परिवारों को मिलेगा लाभ
खंडवा (27 फरवरी, 2014) - .मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में आयोडीनयुक्त नमक के एक रुपये किलो की रियायती दर पर वितरण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब इसका लाभ चयनित अंत्योदय राशन-कार्डधारी के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त 22 प्राथमिकता श्रेणी के लोगों को भी मिलेगा। इसके साथ ही इस लाभ को प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 88 लाख हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली में वर्तमान में अंत्योदय एवं बीपीएल कार्डधारी परिवारों को राज्य शासन द्वारा एक रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह एक किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय किया जा रहा है। दायरा बढ़ाये जाने से इस योजना में शामिल लोगों को रियायती आयोडीनयुक्त नमक एक मार्च, 2014 से मिलना शुरू हो जायेगा।
क्रमांक/145/2014/349/वर्मा

= रापुसे के 58 अधिकारी की नई पद-स्थापना

राज्य शासन ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 58 अधिकारी का स्थानांतरण कर नई पद-स्थापना की है। क्र. अधिकारी वर्तमान पद-स्थापना नवीन पद-स्थापना 1. श्री किशोर व्यास एसडीओपी तराना, उज्जैन एसडीओपी जावरा, रतलाम 2. श्री पी.एस. राणावत एसडीओपी कन्नौद, देवास एसडीओपी महिदपुर, उज्जैन 3. श्री डी.व्ही.एस. भदौरिया नपुअ महाराजपुर, ग्वालियर उपुअ पुमु, भोपाल 4. श्री राधेश्याम सोलंकी एसडीओपी चंदेरी, अशोकनगर उपुअ पुमु, भोपाल 5. श्री संजय पवार उपुअ यातायात, भोपाल उपुअ पुमु, भोपाल 6. श्री सी.एस. धुर्वे एसडीओपी डिण्डोरी एसडीओपी राजपुर, बड़वानी 7. श्री ग्लेडविन एडवर्ड कार उपुअ महिला अपराध प्रकोष्ठ, सीहोर एसडीओपी, सीहोर 8. श्री अवनीश बंसल एसडीओपी, सीहोर उपअ पुमु, भोपाल 9. श्री अनुराग पाण्डेय उपुअ पुमु, भोपाल एसडीओपी गंजबासौदा, विदिशा 10. श्री छत्रपाल सिंह परिहार उपुअ पुमनि कार्यालय, उज्जैन एसडीओपी, मनासा, नीमच 11. श्री ए.आर. खान एसडीओपी, मनासा, नीमच उपुअ पुमु, भोपाल 12. श्री एस.आर. सेंगर उपुअ अजाक, हरदा उपुअ मुख्यालय, खण्डवा 13. श्री प्रतिपाल सिंह महोबिया एसडीओपी बैहर, बालाघाट नपुअ, उज्जैन 14. श्री राघवेन्द्र सिंह बघेल उपुअ अजाक, शहडोल एसडीओपी, पन्ना 15. श्री सुधीर सिंह कुशवाह उपुअ पुमु, भोपाल एसडीओपी डबरा, ग्वालियर 16. श्री धीरज बब्बर उपुअ अजाक मंदसौर एसडीओपी मनावर, धार 17. श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर उपुअ विवेचना प्रकोष्ठ, ग्वालियर एसडीओपी अशोकनगर 18. श्री शिव सिंह भदौरिया उपुअ अजाक, गुना एसडीओपी चंदेरी, अशोकनगर 19. श्री मनभरन प्रजापति उपुअ विशा पुमु, भोपाल उपुअ, जबलपुर 20. श्री राकेश पंद्रो हॉक फोर्स से एसडीओपी जावरा रतलाम की गई पद-स्थापना आदेश क्रमांक एफ 1 (बी) 05/2013/बी-4/दो दिनांक 21-09-2013 में संशोधन करते हुए हॉक फोर्स यथावत 21. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह एसडीओपी चित्रकूट, सतना उपुअ पुमु, भोपाल 22. श्री अनिल झारखड़िया एसडीओपी बड़ा मलहरा, छतरपुर उपुअ पुमु, भोपाल 23. श्री रमेश के.एस. ठाकुर उपुअ महिला अपराध प्रकोष्ठ, अनूपपुर उपुअ, इंदौर 24. श्री उदयभान तिवारी उपुअ अजाक, छतरपुर एसडीओपी बंडा, सागर 25. श्री मनोहर सिंह गवली उपुअ अजाक, खण्डवा एसडीओपी हरसूद, खण्डवा 26. श्री राजेन्द्र सिंह झाला उपुअ विशा, इंदौर एसडीओपी, आष्टा, सीहोर 27. श्री शानू आफताब अली स.से. 25वीं वाहिनी, भोपाल उपुअ, भोपाल 28. श्री ओ.पी. पडवार उपुअ अजाक, नरसिंहपुर उपुअ, कटनी 29. श्री पन्नालाल अवस्थी उपुअ पुमनि कार्यालय रीवा एसडीओपी चित्रकूट, सतना 30. श्री सतीश आर्य उपुअ नारकोटिक्स, मंदसौर एसडीओपी बड़नगर, उज्जैन 31. श्री हरिसिंह परमार विशेष शाखा पुमु, भोपाल एसडीओपी सीतामऊ, मंदसौर 32. श्री गोरेलाल अहिरवार उपुअ पुमु, भोपाल एसडीओपी, रायसेन 33. श्री आर.आर. बंसल उपुअ अजाक पुमु, भोपाल एसडीओपी आलोट, रतलाम 34. श्री व्ही.एस. रघुवंशी उपुअ महिला अपराध प्रकोष्ठ राजगढ़ नपुअ, ग्वालियर 35. श्री सी.पी. द्विवेदी उपुअ विवेचना प्रकोष्ठ, भोपाल उपुअ पुमु, भोपाल 36. श्री राजेन्द्र शर्मा उपुअ मुख्यालय उजजैन एसडीओपी तराना उज्जैन 37. श्री अनिल शर्मा उपुअ पीटीसी भौंरी भोपाल एसडीओपी बरेली रायसेन 38. श्री परवेज सिद्धीकी उपुअ उमनि कार्यालय भोपाल एसडीओपी मूंदी खण्डवा 39. श्री मनोज कुमार सिंह उपुअ महिला अपराध प्रकोष्ठ उमरिया एसडीओपी बड़ा मलहरा छतरपुर 40. श्री हरीश शर्मा उपुअ महिला अपराध प्रकोष्ठ रायसेन एसडीओपी कन्नौद देवास 41. श्री रावेन्‍द्र कुमार सिंह उपुअ पुमनि कार्यालय रीवा एसडीओपी हटा दमोह 42. श्री पुरूषोत्तम अहिरवार उपुअ एलआर मण्डला एसडीओपी डिंडोरी 43. श्री रूप सिंह सोलंकी एसडीओपी हरसूद खण्डवा उपुअ पुमु भोपाल 44. श्री वी.एस. ठाकुर उपुअ कटनी उपुअ पुमु भोपाल 45. श्री रविशंकर अतरोलिया एसडीओपी बड़नगर उज्जैन उपुअ पुमु भोपाल 46. श्री संजय बोरकर एसडीओपी मनावर धार उपुअ पुमु भोपाल 47. श्री राजेन्द्र कुमार मालवीय एसडीओपी रायसेन उपुअ एल आर रायसेन 48. श्री अंगद सिंह राठौर एसडीओपी सीतामउ मंदसौर उपुअ पुमु भोपाल 49. श्री ओ.पी. श्रीवास्तव नपुअ जीवाजीगंज उज्जैन उपुअ पुमु भोपाल 50. श्री अशोक कुमार पाण्डेय एसडीओपी पन्ना उपुअ पुमु भोपाल 51. श्री अशोक कुमार उपाध्याय उपुअ लाईन इन्दौर नपुअ गुना 52. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह उपुअ पीटीएस पचमढ़ी उपुअ मुख्यालय उज्जैन 53. श्री सुनील शर्मा उपुअ यातायात उज्जैन उपुअ यातायात भोपाल 54. श्री अब्दुल हमीद खान एसडीओपी राजपुर बड़वानी उपुअ पुमु भोपाल 55. श्री आर.सी. पाठक एसडीओपी आष्टा सीहोर एसडीओपी बड़वाहा खरगोन 56. श्री सायरस हैराल्ड एसडीओपी हरदा उपुअ (रेल) इटारसी 57. श्री विनोद श्रीवास्तव उपुअ (रेल) इटारसी एसडीओपी हरदा 58. श्री ए.एन. लिटौरिया उपुअ विशेष शाखा पुमु भोपाल उपुअ पीआरटीएस इन्दौर

= जिले में 1 मार्च ,2014 से लागू होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नवीन व्यवस्था में दो प्रकार के पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्राता होगी

जिला जनसंपर्क कार्यालय, खंडवा
समाचार
जिले में 1 मार्च ,2014 से लागू होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
नवीन व्यवस्था में दो प्रकार के पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्राता होगी
 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ,2013 को जिले में 1 मार्च ,2014 से लागू किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार यह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के नाम से जानी जायेगी । लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था में दो प्रकार के पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्राता होगी । (1) अन्त्योदय अन्न योजना परिवार इस योजना में 7 सदस्य तक 35 किलो खाद्यान्न प्रदाय किया जावेगा यदि परिवार में 8 या उससे अधिक सदस्य है तो उन्हे प्रत्येक सदस्य को 5 किलो के मान से खाद्यान्न वितरित किया जावेगा ।  (2) प्राथमिकता परिवार इस श्रेणी में बीपीएल एवं चिन्हाकिंत समस्त 22 श्रेणीयों के परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह वितरित किया जावेगा । वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की दर 1/- (एक रूपये ) प्रति किलो होगी । इन पात्र परिवारों को शासन निर्देशानुसार केरोसीन /शक्कर /नमक की पात्रता भी होगी ।
 पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर /वार्ड स्तर पर वितरित की जा रही है जिन्हे राशन कार्ड पर चस्पा  किया जावेगा । इन पर्चीयों पर अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं सील अंकित रहेगी । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि  ऐसे परिवार जो कि अन्त्योदय अन्न योजना अथवा प्राथमिकता परिवार के रूप में पात्रता रखते है लेकिन उनका सत्यापन समग्र पोर्टल पर नही किया गया है ऐसे परिवारों को भी माह मार्च ,2014 का खाद्यान्न वितरण विहित प्रक्रिया अपनाकर किया जायेगा । इसके अन्तर्गत ऐसे परिवारों से घोषणा पत्र लेकर स्थानीय निकाय द्वारा समग्र पोर्टल पर सत्यापन कर पात्रता पर्ची जारी की जावेगी । विभाग द्वारा योजना पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके है।
क्रमांक/144/2014/348/वर्मा

= जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक सम्पन्न निर्मल भारत अभियान अंतर्गत दिया गया प्रस्तुतीकरण

जिला जनसंपर्क कार्यालय, खंडवा
समाचार
जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक सम्पन्न
निर्मल भारत अभियान अंतर्गत दिया गया प्रस्तुतीकरण

  
 

खंडवा (26 फरवरी, 2014) - जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक दिनांक 26 फरवरी 2014 को जिला पंचायत अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर की अध्यक्षता एवं मांधाता विधायक लोकेन्द्र सिंह तोमर, खण्डवा विधायक देवेन्द्र वर्मा, पंधाना विधायक श्रीमति योगिता नवलसिंह बोरकर व जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी। बैठक के दौरान निर्मल भारत अभियान अंतर्गत मनाये जा रहे स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के तहत् स्वच्छता पर आधारित प्रजेंटेशन भी समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को दिखलाया गया जिसके माध्यम से सीईओ जिला पंचायत अमित तोमर द्वारा निर्मल भारत अभियान के उद्देश, मनरेगा से अभिसरण, स्वच्छता के विभिन्न आयाम आदि की जानकारी सभी को दी गयी। 
बैठक के प्रारंभ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला ंपंचायत अमित तोमर द्वारा विगत बैठक के कार्यवाही विवरण की बिन्दुबार जानकारी साधारण सभा के समक्ष रख विभागों से कार्यवाही विवरण पर की गयी कार्यवाही की जानकारी ली गयी। बैठक में महिला बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू यूनिट पीडब्लूडी, कृषि विभाग, स्वास्थय विभाग, जल संसाधन विभाग, मत्स्योद्योग विभाग के कार्याे की समीक्षा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं साधारण सभा द्वारा की गयी। खण्डवा विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा द्वारा शहरी क्षेत्र की आंगनवाडियों की खराब स्थिति होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी एवं आंगनवाडियों में सुविधायें सुचारू रूप से क्रियान्वयित करने के निर्देश दिये गये। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोमर द्वारा सभी विभागों को निर्माण कार्यो में प्रगति लाने एवं हितग्राही मूलक येाजनाओं का लाभ हितग्राहिेयों को समय-सीमा में दिये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभग व मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागअंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से सभी को अवगत करवाया गया। बैठक में सभी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी एवं विभिन्न विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
क्रमांक/143/2014/347/वर्मा

पल्स पोलियों के द्वितीय चरण में 209533 बच्चों ने पी दो बूंद जिंदगी की

पल्स पोलियों के द्वितीय चरण में 209533 बच्चों ने पी दो बूंद जिंदगी की
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - जिले में पल्स पोलियों के द्वितीय चरण में 209242 के लक्ष्य से अधिक 209533 बच्चों को 23 से 25 फरवरी के मध्य चलाए पल्स पोलियों अभियान के अंतर्गत दो बूंद जिंदगी की पिलाई गई। जिसकी अधिक जानकारी के अनुसार समस्त विकासखंड एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग शत् प्रतिशत जन्म से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलार्इ्र गई। जिसमें संपूर्ण जिले का प्रतिशत 100.14 है। अभियान के अंतर्गत -
§ शहरी क्षेत्र खंडवा में 98.68 प्रतिशत 30848 बच्चों को दवाई पिलाई गई ।
§ पंधाना विकासखंड में 100.29 प्रतिशत 37509 बच्चों को दवाई पिलाई गई।
§ जावर विकासखंड में 101.40 प्रतिशत 22385 बच्चों को दवाई पिलाई गई।
§ मूंदी विकासखंड में 99.23 प्रतिशत 38126 बच्चों को दवाई पिलाई गई।
§ छैगांवमाखन विकासखंड में 99.33 प्रतिशत 22263 बच्चों को दवाई पिलाई गई।
§ खालवा विकासखंड में 1000.47 प्रतिशत 39701 बच्चों को दवाई पिलाई गई।
§ हरसूद विकासखंड में 104.01 प्रतिशत 13231 बच्चों को दवाई पिलाई गई।
§ किल्लौद विकासखंड में 98.51 प्रतिशत 5470 बच्चों को दवाई पिलाई गई।

कार्यकर्ता/सहायिकाओं की अनन्तिम चयन सूची का प्रकाशन दावे /आपत्तियों पर 3 मार्च तक बुलाए आमंत्रण

कार्यकर्ता/सहायिकाओं की अनन्तिम चयन सूची का प्रकाशन
दावे /आपत्तियों पर 3 मार्च तक बुलाए आमंत्रण
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - एकीकृत बाल विकास परियोजना, पुनासा में स्वीकृत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं के पद पर चयनित आवेदिकाओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। उक्त अंतिम सूची का प्रदर्शन स्थानीय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी , एकीकृत बाल विकास परियोजना पुनासा एवं संबंधित ग्राम पंचायत के अधोलिखित सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है।
अंतिम सूची इस प्रकार हैः- चयनित की गई अंतिम सूची के अनुसार ग्राम पंचायत बिलाया में सहायिका के पद पर श्रीमती गिरजा, ग्राम पंचायत नरलाय में सहायिका के पद पर बंशी बाई और आशा बाई, ग्राम पंचायत इंधावड़ी में कार्यकर्ता के पद पर सीमाबाई चौहान, श्रीमती किरण चौहान, रिंका चौहान, पिंकी बाई, भाग्यवती, कविता चौहान और दिव्या ठाकुर का चयन किया गया है।  वहीं ग्राम पंचायत सक्तापुर के ग्राम केलवा बुजुर्ग में सहायिका के पद पर कुमारी सपना दंगोडे़, ग्राम पंचायत भंवरला ग्राम छोटी टाकली में सहायिका के पद कविता भलावे और सकुन बाई का चयन हुआ है।
क्रमांक/141/2014/345/वर्मा

मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल से प्रतिदिन मजदूरी 157 रुपये

मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल से प्रतिदिन मजदूरी 157 रुपये
अब तक लगभग 800 लाख मानव दिवस का रोजगार
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में मध्यप्रदेश में जॉब-कार्डधारी श्रमिकों को एक अप्रैल, 2014 से न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 157 रुपये की दर से मिलेगी। फिलहाल इस योजना में न्यूनतम मजदूरी दर 146 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने निर्देश दिये हैं कि मनरेगा श्रमिकों को एक अप्रैल, 2014 से बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी भुगतान के बारे में सूचना व्यापकता से पहुँचायें।
भारत सरकार ने गत 13 फरवरी, 2014 में जारी अधिसूचना में एक अप्रैल, 2014 से लागू होने वाली मनरेगा मजदूरी की न्यूनतम दरों का राज्यवार निर्धारण किया है। आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं। कहा गया है कि वे उनके कार्यक्षेत्र की समस्त जनपद पंचायत और ग्राम-पंचायतों में मनरेगा मजदूरी की नई न्यूनतम दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इस मक़सद से प्रत्येक ग्राम-पंचायत कार्यालय के सूचना-पटल पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी की एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं।
मध्यप्रदेश के सभी 50 जिलों में मनरेगा का क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना में करीब 82 लाख सक्रिय जॉब-कार्डधारी श्रमिक पंजीकृत हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 799.25 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है। इसमें से 148.05 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित-जाति तथा 241.68 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित-जनजाति के श्रमिकों को दिया गया है। चालू माली साल में मनरेगा में श्रम कार्य करने वालों में 42 फीसदी महिला श्रमिक शामिल हैं। इन्हें 338.25 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया करवाया गया है। मनरेगा में चालू माली साल में अब तक करीब 1800 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।
क्रमांक/140/2014/344/वर्मा

सेना भर्ती की जानकारी के लिए वेबसाइट प्रारंभ आई.वी.आर.एस. के तहत फोन पर भी मिलेगी जानकारी

सेना भर्ती की जानकारी के लिए वेबसाइट प्रारंभ
आई.वी.आर.एस. के तहत फोन पर भी मिलेगी जानकारी
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - मुख्यालय भर्ती क्षेत्र जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश के युवाओं का भारतीय सेना में विभिन्न पदों के लिये प्रतिवर्ष चयन किया जाता है। मुख्यालय ने मध्यप्रदेश राज्य के युवाओं के लिये सभी जानकारी से परिपूर्ण वेबसाइट ीुhqrtgzone-jab&mp@nic-in का निर्माण किया है। किसी भी समय वेबसाइट से भर्ती संबंधित आवश्यक जानकारी अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में उपयोग के लिए प्राप्त की जा सकती है। यह वेबसाइट मध्यप्रदेश सरकार की वेबसाइट mp-gov-in के माध्यम से मुख्य पृष्ठ पर नागरिक कॉलम पर भर्ती/अवसर उप शीर्षक से भी देखी जा सकती है।
इसके अलावा फोन द्वारा प्रभावी आदान-प्रदान प्रणाली (आई.वी.आर.एस.) का संचालन सुनिश्चित किया गया है। इसमें एक साथ 30 व्यक्ति फोन के माध्यम से भर्ती संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा 0761-2600242 नम्बर पर उपलब्ध है।
भर्ती मुख्यालय ने राज्य के सभी निवासियों विशेष तौर पर युवाओं को सलाह दी है कि सेना में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी है जो उम्मीदवारों की गुणवत्ता के आधार पर ही की जाती है। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी दलाल या बिचौलिये से दूर रहने तथा इसकी जानकारी भर्ती कार्यालय या पुलिस को देने का अनुरोध भी किया है।
क्रमांक/139/2014/343/वर्मा

निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित

निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित  
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को आगामी पी.ई.टी., पी.एम.टी. प्रतियोगी परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग में प्रवेश हेतु आवेदन 28फरवरी 2014 तक जमा कर सकते है। कोचिंग हेतु आवेदन पत्र अधीक्षक, उत्कृष्ट छात्रावास खंडवा से प्राप्त कर सकते है और निर्धारित प्रपत्र में पूर्व आवेदन संबंधित छात्रावास में ही जमा कर सकते है।
क्रमांक/138/2014/342/वर्मा

आपके खेतों पर ना पहुंचे सर्वे टीम तो तहसीलदार के मोबाइल नंबरों पर करें संपर्क कलेक्टर श्री दुबे ने मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने के दिए निर्देश

जिला जनसंपर्क कार्यालय, खंडवा
समाचार
आपके खेतों पर ना पहुंचे सर्वे टीम
तो तहसीलदार के मोबाइल नंबरों पर करें संपर्क
कलेक्टर श्री दुबे ने मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने के दिए निर्देश
प्रभावी ढंग से करें सर्वे
पशु हानि पर भी तैयार करें प्रकरण
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - सोमवार की तरह ही मंगलवार की रात भी जिले तेज आंधी के साथ हुई बारिश के कारण फसलें प्रभावित हुई। जिनका तत्काल सर्वे करने के स्पष्ट निर्देश कलेक्टर नीरज दुबे ने जिले के सभी राजस्व अनुभागों के एसडीएम को दिए है। उन्होंने आदेश देते हुए कहा सर्वे का प्रभावी ढंग से किया जाए। सर्वे में एक भी प्रभावित खेत ना छोड़ा जाए। साथ ही तहसीलदारों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक करने की बात उन्होंने कहीं। ताकि जिन कृषकों के खेतों का सर्वे नहीं हो पाया हो वह तहसीलदारों के मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर अवगत करा सकें।
इन मोबाइल नंबरों पर कर सकते है संपर्क:- जिन कृषकों की फसल तेज आंधी और बारिश से प्रभावित हुई है और उनके खेतों का सर्वे नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिले के किसान भाई -
§ खंडवा तहसील क्षे़त्र में तहसीलदार शाश्वत शर्मा के मोबाइल क्रमांक - 9425467876 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
§ हरसूद तहसील क्षेत्र में तहसीलदार महेंद्र कुमार जोशी के मोबाइल क्रमांक -
  9425107042 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
§ पंधाना तहसील क्षेत्र में तहसीलदार  बृजेन्द्र रावत के मोबाइल क्रमांक -
9425079476 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते हैं ।
§ पुनासा तहसील क्षेत्र में तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव  के मोबाइल क्रमांक -
  9893683845 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
§ मांधता तहसील क्षेत्र में नायब तहसीलदार मुकेश सोनी के मोबाइल क्रमांक -
  9926055703 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
§ खालवा एवं किल्लौद तहसील क्षेत्र में नायब तहसीलदार प्रकाश परिहार के मोबाइल क्रमांक -  9589423376 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
पशु हानि के प्रकरण भी करें तैयार -  इसके साथ ही कलेक्टर नीरज दुबे समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्वों एवं तहसीलदारों को सर्वे के दौरान तेज आंधी व बारिश से हुई पशु हानि के प्रकरणों को भी पंजीकृत करने एवं उनका सर्वे करने के निर्देश दिए है।
क्रमांक/137/2014/341/वर्मा

"लोकसभा निर्वाचन-2014" नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न

"लोकसभा निर्वाचन-2014" नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न

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खण्डवा | 25-फरवरी-2014

मंगलवार को कलेक्टोरेट सभागृह में लोकसभा निर्वाचन 2014 सुचारु रुप से निर्विघ्न संपन्न करवाएं जाने के उद्देश्य से जिले के नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई।     बैठक में कलेक्टर श्री नीरज दुबे ने संबोधित करते हुए निर्देश दिए की निर्वाचन हेतु लगभग एक हजार पोलिंग बूथों के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था होना आवश्यक है। कलेक्टर ने जिले में पदस्थ सभी जिला प्रमुखों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए की खंडवा जिले की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। उन्होंने निर्देश दिए की मतदान सामग्री वितरण हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन अति आवश्यक है। जिन्होंने पूर्व में यह कार्य किया हो उनकी ड्यूटी ही इस कार्य में लगाई जाए। बैठक में पोस्टल बैलेट पेपर, मतदान कार्य में लगाए जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के मानदेय, वाहन व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण रुट, एमसीएमसी में प्राप्त शिकायतों के निराकरण, बैलेट पेपर, पोलिंग बूथों पर लिखे जाने वाले क्रमांक एवं नाम, विधानसभावार टेंट तथा तकनीकी टीम व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई।     बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर, एस. एस. बघेल, जिला पंचायत सीईओ अमित तोमर, सहायक कलेक्टर पंकज जैन सहित समस्त विधानसभा के रिटर्निंग ऑफीसर और समस्त नोडल अधिकारी उपस्थित थे।