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Monday 30 November 2015

मिषन इन्द्र धनुष के जिला टॉस्क फोर्स की बैठक आज

मिषन इन्द्र धनुष के जिला टॉस्क फोर्स की बैठक आज

खण्डवा 30 नवम्बर,2015 - मिशन इन्द्रधनुष का द्वितीय चरण 7 दिसम्बर से 14 दिसम्बर के तहत् जिला टॉस्क फोर्स की बैठक 1 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे कलेक्टर डॉ. एम.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयेाजित की गई है।

नेषनल लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण कराया जाये

नेषनल लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण कराया जाये


खण्डवा 30 नवम्बर,2015 - आगामी 12 दिसम्बर को आयोजित नेषनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ.एम.के.अग्रवाल व विषेष न्यायाधीष एवं नेषनल लोक अदालत की प्रभारी अधिकारी श्रीमती शषिकला चन्द्रा के साथ - साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायाधीष श्री हेमंत कुमार यादव के अलावा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित तोमर, ए.डी.एम. श्री एस एस बघेल, एसडीएम पुनासा श्री बी.कार्तिकेयन सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। बैठक में लोक अदालत की प्रभारी अधिकारी श्रीमती शषिकला चन्द्रा ने लोक अदालत से संबंधित जानकारी दी एवं लोक अदालत के आयोजन के लिए की गई अब तक तैयारियों के बारे में बताया। 
बैठक मंे नेषनल लोक अदालत की प्रभारी श्रीमती चन्द्रा ने सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, षिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हथकरघा विभाग, सहित सभी विभागों के अधिकारियों को लोक अदालत से पूर्व उनके विभाग में निराकृत आवेदनों की जानकारी हितग्राहियों के नाम सहित 12 दिसम्बर तक की स्थिति में जिला न्यायालय भिजवाने के निर्देष दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार व अन्य राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत के दौरान निराकृत प्रकरणों की जानकारी पक्षकारों के नाम सहित भिजवाने के निर्देष भी दिए। 
 जिला रजिस्ट्रार व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा श्री हेमंत यादव ने बताया कि जिला प्रषासन के स्तर पर मध्य प्रदेष शासन के सभी विभागों के साथ ही बैकिंग प्रकरण, नगर निगम, दूरसंचार टेलीकॉम कम्पनी विवादों को भी इस नेषनल लोक अदालत में शामिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नेषनल लोक अदालत में समझौता योग्य सभी मामलें शामिल होंगे, जिनमें आपराधिक, चैंक बाउंसिंग, भरण पोषण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत मामलें, उपभोक्ता विवाद के मामलें, श्रम न्यायालय के मामलें, सहकारिता, राजस्व, लोक उपयोगी जन सेवाओं संबंधित मामलें, शासन से संबंधित सभी योजनाओं से उद्भूत होने वाले सभी विवादों को इस नेषनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाना है। श्री यादव ने बताया कि न्यायालयों के माध्यम से पक्षकारों को सूचना पत्र प्रेषित किये जा रहे है, समझौता पूर्व बैठके आयोजित की जा रही है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी जिला अधिकारियों से नेषनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आहवान किया।

डायल 100 योजना का हुआ शुभारंभ

डायल 100 योजना का हुआ शुभारंभ
नगर व ग्राम रक्षा समिति का सम्मेलन सम्पन्न





खण्डवा 30 नवम्बर,2015 - डायल 100 योजना के तहत खण्डवा जिले को अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस कुल 17 वाहन प्राप्त हुए है। इन वाहनों से आम नागरिकों को काफी सुविधा प्राप्त होगी।  अब कही भी कोई दुर्घटना, अपराध या तनाव होने पर कोई भी नागरिक 100 नम्बर डायल कर उसकी सूचना देगा तो न्यूनतम समय मंे पुलिस वहां पहॅुचकर स्थिति से निपट सकेगी तथा अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। डायल 100 योजना प्रदेष सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, नागरिकगण इस सुविधा का सदुपयोग करें। यह बात नगर निगम कार्यालय परिसर में डायल 100 योजना के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप मंे संबोधित करते हुए नगर निगम महापौर श्री सुभाष कोठारी ने कही। उन्होंने जिले के नागरिकों को इस सुविधा के प्राप्त होने पर बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने की। पुलिस अधीक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, नगर निगम अध्यक्ष श्री रामगोपाल शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक श्री एस.एन.तिवारी, भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस दौरान अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर तथा वाहन चालकों को माल्यार्पण कर सभी 17 वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर एवं ग्राम रक्षक समिति का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। 
महापौर श्री कोठारी ने इस अवसर पर कहा कि अब तक जिले में कुल 14 थाने थे, लेकिन इन 17 वाहनों के आ जाने से जिले को एक तरह से 17 नई चलित थानों की सुविधा भी प्राप्त होगी जिससे अपराधों पर नियत्रंण आसान होगा। उन्होंने कहा कि गत 1 वर्ष में जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने में स्थानीय पुलिस प्रषासन की सराहनीय भूमिका रही है। 
कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों के सक्रिय सहयोग से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने मंे काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में सिंहस्थ के आयोजन के समय ओंकारेष्वर व उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रखने में भी नगर व ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की सेवाएं ली जायेगी तथा उन्हें मंदिर ट्रस्ट की ओर से मानदेय भी दिया जायेगा। उन्होंने डायल 100 योजना के 17 वाहनों के लोकार्पण अवसर पर जिले के नागरिकों को इस नई सुविधा के लिए बधाई दी। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि आज के युग में मोबाईल व मोबिलिटी बढ़ जाने से जहां एक ओर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है ऐसे में डायल 100 योजना के तहत प्राप्त वाहनों से पुलिस की मोबिलिटी भी बढ़ने से इन अपराधों पर नियत्रंण आसानी से पाया जा सकेगा। 
पुलिस अधीक्षक डॉ. सिकरवार ने इस अवसर पर बताया कि 17 में से कुल 4 वाहन जिला मुख्यालय के थानों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिससे शहर के किसी भी स्थान पर लगभग 5 मिनट में ही वाहन पहुॅंच सकेगा। जब कोई व्यक्ति 100 नम्बर डायल कर किसी घटना, दुर्घटना या अपराध की सूचना देगा तो भोपाल स्थित प्रदेष स्तरीय कन्ट्रोल रूम पर घटना स्थल से उस घटना स्थल की लोकेषन सेटेलाईट के माध्यम से कुछ ही मिनिटों में पता लगाकर उस क्षेत्र के आसपास स्थित निकटतम वाहन को तत्काल संदेष दिया जायेगा कि घटना स्थल तक तत्काल पहॅुचें। साथ ही संबंधित पुलिस थाने को भी इसकी सूचना दी जायेगी। इस तरह समय रहते स्थिति पर नियत्रंण शीघ्रता से पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस की जो छवि थी कि ‘‘पुलिस हमेषा देर से पहॅुचती है‘‘, इस छवि को डायल 100 योजना सुधारने में मददगार सिद्ध होगी। उन्होंने नागरिकों से आव्हान किया कि जिस घटना की सूचना देना आवष्यक हो वही सूचना 100 नम्बर डायल कर दी जाये। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का नागरिकगण दुरूपयोग न करें दुरूपयोग पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। 
पुलिस अधीक्षक डॉ. सिकरवार कहा कि नगर व ग्राम रक्षा समिति सदस्यों को यूनिक आईडी व परिचय पत्र दिये जायेगे साथ ही उन्हें वर्दी, डण्डा व सीटी आदि साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि नगर व ग्राम रक्षा समिति अधिनियम 1999 बनाकर सरकार ने समिति के सदस्यों को अधिकार सम्पन्न बनाया है। समिति के सदस्यों को ड्यूटी के दौरान एक शासकीय सेवक के बराबर अधिकार प्रदान किये गए है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नगर व ग्राम रक्षा समिति के जिले व नगर स्तर के संयोजको की नियुक्ति कर उनके कार्यालय स्थापित किए जायेंगे।

बच्चों के आधार कार्ड पंजीयन कार्य में गति लायें - कलेक्टर डॉ. अग्रवाल

बच्चों के आधार कार्ड पंजीयन कार्य में गति लायें
- कलेक्टर डॉ. अग्रवाल


खण्डवा 30 नवम्बर,2015 - जिले के स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज सभी बच्चों के आधार कार्ड पंजीयन करायें। इस कार्य के लिए सभी एसडीएम अपने - अपने क्षेत्र में पंजीयन की व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला षिक्षा केन्द्र समन्वय के साथ कार्य करें ताकि अधिक से अधिक पंजीयन कम समय में किए जा सके। यह निर्देष कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। बैठक मंे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित तोमर, ए.डी.एम. श्री एस एस बघेल, एसडीएम पुनासा श्री बी.कार्तिकेयन सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने सभी सीडीपीओ व बी ई ओ व बी आर सी को भी अपने अपने स्तर पर नियमित मानिटरिंग करने की हिदायत दी। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 100 आधार कार्ड पंजीयन प्रत्येक मषीन पर हो यह प्रयास किया जाए। 
कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक मंे कहा कि प्रदेष सरकार द्वारा संचालित साधिकार अभियान के तहत सभी नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाना है। इन निर्देषों का पालन करते हुए सभी जिला अधिकारी अपने अधिनस्थ खण्डस्तरीय व ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों के माध्यम से ग्रामीणों के आवेदन प्राप्त कर उनकी एन्ट्री साधिकार अभियान के पोर्टल पर कराये तथा प्राप्त आवेदनों में से ग्रामीणों को उनकी पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्यवाही षीघ्रता से पूर्ण करें। बैठक में उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों में से पात्रता का परीक्षण करते हुए नागरिकों के प्रकरण स्वीकृत कर उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाये। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देष दिए कि पंचायत सचिवों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में यह सुनिष्चिित किया जाये कि गांव के सभी लोगो को उन योजनाओं का लाभ मिलने लगे जिनकी कि वे पात्रता रखते है। 
       कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक में कहा कि सोयाबीन की फसल में कीट व्याधि एवं अल्प वर्षा के कारण किसानों की फसल खराब होने के कारण राज्य शासन द्वारा राहत राशि स्वीकृत की गई है। किसानों को उनकी फसलों में हुए नुकसान के आधार पर वितरण की कार्यवाही व्यवस्थित तरीके से निर्धारित समय सीमा में की जाये। राहत राषि वितरण कार्य में लापरवाही बर्दाष्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि षासन के नवीनतम निर्देंषों के अनुसार ही आयकर दाता किसानों छोडकर अन्य पात्र किसानों के खातों में ही राहत राषि जमा कराई जाए। बैठक में कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने आयुक्त नगर निगम खण्डवा को निर्देष दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन के हितग्राहियों के खाते पोस्ट ऑफिस से हटाकर बैंक में खुलवाने के कार्य में गति लाई जाये। उन्होंने कहा कि खण्डवा शहर के 1979 गरीब पेंषनरों के खाते अभी भी  पोस्ट ऑफिस में है। अगले 1-2 दिन में इन सभी पेंषनरों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंको में खुलवायें ताकि पेंषन सीधे उनके खाते में जमा की जा सकती है। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक में बताया कि गत दिनों इन्दौर में आयोजित कलेक्टर कान्फ्रंेस में संभागायुक्त द्वारा नगर निगम क्षेत्र के 1979 पेंषनरों के खाते अभी तक पोस्ट ऑफिस में होने पर नाराजगी प्रकट की गई है। बैठक में उन्होंने सिंहस्थ 2016 के लिए स्वीकृत निर्माण कार्यो की प्रगति के साथ साथ भू अर्जन प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा भी की। 

दिनांक 30 नवम्बर 2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र करतनें......