प्रसव के दो दिन बाद मिल जाएगी प्रोत्साहन राशि
खंडवा (31 जनवरी, 2014) - प्रदेश में आगामी एक फरवरी से शासकीय अस्पतालों में जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के लिए दाखिल माताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रसव के बाद दो दिन में हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में ई- हेल्थ कार्यक्रम का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश भेजे गए हैं।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रवीर कृष्ण ने जानकारी दी कि जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के लिए भरती माता के लिए निरूशुल्क औषधियों, चिकित्सीय जाँच, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को शासकीय संस्थाओं में भरती होने पर प्रोत्साहन स्वरुप 1400 की राशि दिए जाने का प्रावधान है। नई व्यवस्था में विकासखंड स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कस्टमर सर्विस प्वाइंट के माध्यम से महिला हितग्राही के खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी।
प्रदेश में लगभग 50 हजार ग्राम स्तरीय खातों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस व्यवस्था से एक फरवरी के पश्चात हितग्राही महिला को चेक जारी नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में रोगियों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से यह प्रणाली प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 108 सहित अन्य एम्बूलेंस मिलाकर लगभग 1600 वाहन रोगियों के लिए संचालित हैं। इनमें जीपीएस सिस्टम स्थापित किया गया है। रोगियों को स्वास्थ्य सेवा गारंटी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रथम पंक्ति के अमले को सक्रिय किया है।
मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी:- प्रदेश में मातृ मृत्यु दर जो वर्ष 2006-2007 में 335 थी अब घटकर 230 रह गई है। इसे 100 तक कम करने का लक्ष्य है। संस्थागत प्रसव से मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, प्रसव पूर्व जाँच और एनीमिया से बचाव के लिए आईएफए टेबलेट्स के वितरण की व्यवस्था से भी महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो रहा है और वे प्रसव के दौरान असमय मृत्यु से बचने में समर्थ हो रही हैं।
क्रमांक: 191/2014/191/वर्मा
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रवीर कृष्ण ने जानकारी दी कि जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के लिए भरती माता के लिए निरूशुल्क औषधियों, चिकित्सीय जाँच, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को शासकीय संस्थाओं में भरती होने पर प्रोत्साहन स्वरुप 1400 की राशि दिए जाने का प्रावधान है। नई व्यवस्था में विकासखंड स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कस्टमर सर्विस प्वाइंट के माध्यम से महिला हितग्राही के खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी।
प्रदेश में लगभग 50 हजार ग्राम स्तरीय खातों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस व्यवस्था से एक फरवरी के पश्चात हितग्राही महिला को चेक जारी नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में रोगियों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से यह प्रणाली प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 108 सहित अन्य एम्बूलेंस मिलाकर लगभग 1600 वाहन रोगियों के लिए संचालित हैं। इनमें जीपीएस सिस्टम स्थापित किया गया है। रोगियों को स्वास्थ्य सेवा गारंटी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रथम पंक्ति के अमले को सक्रिय किया है।
मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी:- प्रदेश में मातृ मृत्यु दर जो वर्ष 2006-2007 में 335 थी अब घटकर 230 रह गई है। इसे 100 तक कम करने का लक्ष्य है। संस्थागत प्रसव से मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, प्रसव पूर्व जाँच और एनीमिया से बचाव के लिए आईएफए टेबलेट्स के वितरण की व्यवस्था से भी महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो रहा है और वे प्रसव के दौरान असमय मृत्यु से बचने में समर्थ हो रही हैं।
क्रमांक: 191/2014/191/वर्मा
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