मनरेगा कन्वर्जेंस के बारे में जिला-स्तर पर होंगे सम्मेलन
खंडवा (21 जनवरी, 2014) - ग्रामीण अंचलों में संचालित विभिन्न विकास कार्यों के साथ मनरेगा कन्वर्जेंस किये जाने के संबंध में जिला-स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन कर जन-जागरूकता लाने की प्रभावी पहल की जा रही है। इन सम्मेलनों के जरिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मैदानी अमले और ग्राम-पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि को मनरेगा कन्वर्जेंस तथा ईएफएमएस प्रणाली के सुचारु अमल के बारे में बताया जा रहा है। इन सम्मेलन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक कार्यों और व्यक्तिगत हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ मनरेगा कन्वर्जेंस के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है।
आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद डॉ.रवीन्द्र पस्तोर ने जिला-स्तर पर आयोजित हो रहे। सम्मेलन में मनरेगा योजना में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा तथा भविष्य की कार्य-योजना (रोड मेप) बनाये जाने के बारे में चर्चा के निर्देश दिये हैं। इन सम्मेलन में लेबर बजट अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति और वर्ष 2012-13 के लम्बित भुगतान की समीक्षा की जा रही है। पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक न्यूनतम प्रगति वाली ग्राम-पंचायतों की समीक्षा भी इन सम्मेलन में हो रही है। जिन ग्राम-पंचायत में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक या दो लाख की राशि व्यय हुई है और सामग्री भुगतान पर जिनका खर्च नगण्य रहा है, उनकी विस्तार से समीक्षा की जा रही है। इसी तरह अपूर्ण कार्य, ऐसे कार्य जिन पर अब तक कोई खर्च मजदूरी या सामग्री पर नहीं हुआ है, उस बारे में भी समीक्षा हो रही है। इसके साथ ही इन सम्मेलन में 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार मनरेगा जॉब कार्डधारियों को मुहैया करवाने और कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में भी कार्यवाही की जा रही है।
क्रमांक: 123/2014/123/वर्मा आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद डॉ.रवीन्द्र पस्तोर ने जिला-स्तर पर आयोजित हो रहे। सम्मेलन में मनरेगा योजना में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा तथा भविष्य की कार्य-योजना (रोड मेप) बनाये जाने के बारे में चर्चा के निर्देश दिये हैं। इन सम्मेलन में लेबर बजट अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति और वर्ष 2012-13 के लम्बित भुगतान की समीक्षा की जा रही है। पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक न्यूनतम प्रगति वाली ग्राम-पंचायतों की समीक्षा भी इन सम्मेलन में हो रही है। जिन ग्राम-पंचायत में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक या दो लाख की राशि व्यय हुई है और सामग्री भुगतान पर जिनका खर्च नगण्य रहा है, उनकी विस्तार से समीक्षा की जा रही है। इसी तरह अपूर्ण कार्य, ऐसे कार्य जिन पर अब तक कोई खर्च मजदूरी या सामग्री पर नहीं हुआ है, उस बारे में भी समीक्षा हो रही है। इसके साथ ही इन सम्मेलन में 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार मनरेगा जॉब कार्डधारियों को मुहैया करवाने और कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में भी कार्यवाही की जा रही है।
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