स्वरोजगार योजनाओं में करायें ऋण वितरण कमिश्नर श्री दुबे ने कलेक्टर्स को दिये निर्देश

स्वरोजगार योजनाओं में करायें ऋण वितरण

कमिश्नर श्री दुबे ने कलेक्टर्स को दिये निर्देश

खंडवा (10 फरवरी, 2014) - राज्य शासन की 17 प्रकार की स्वरोजगार योजनाओं में संबंधित विभाग शासन द्वारा दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति के लिये स्वीकृत प्रकरणों में संबंधित बैंक के साथ समन्वय कर हितग्राही को ऋण वितरण सुनिश्चित करायें। कमिश्नर श्री संजय दुबे ने आज सोमवार को विशेष वीसी के माध्यम से इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स को उक्त निर्देश दिये।
550 प्रकरणों में ऋण वितरित
    कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा में बताया कि इंदौर जिले में योजना के अंतर्गत अभी तक 550 हितग्राहियों को ऋण वितरण की कार्रवाई की गयी है। शेष प्रकरणों में भी कार्रवाई कर ली जायेगी। योजनांतर्गत धार जिला पीछे पाये जाने पर कमिश्नर ने वहां गति बढ़ाने के निर्देश दिये।
खेत-सड़क योजना में करें प्रकरण स्वीकृत
    कमिश्नर ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री खेत-सड़क योजना के अंतर्गत जिन गांवों में ग्राम से खेत तक जाने के लिये सड़क न हो, वहां योजना के अंतर्गत सड़क बनवायी जाये। समीक्षा के दौरान पाया गया कि इंदौर जिले में योजनान्तर्गत बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जिले में 365 के लक्ष्य के विरूद्ध 282 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि संभाग के प्रत्येक जिले की प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम एक कार्य प्रारंभ कराया जाये।


500 से कम जनसंख्या पर ग्राम सम्पर्क का कार्य लें
    कमिश्नर ने निर्देश दिये कि जिन ग्रामों की जनसंख्या 500 से कम हैं वहां सुदूर ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के कार्य लिये जायें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 1000 की जनसंख्या से अधिक के ग्रामों तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 से अधिक जनसंख्या के ग्रामों में सड़क निर्माण के कार्य लिये जाते हैं। शेष ग्रामों में सुदूर ग्राम सम्पर्क योजना से कार्य कराये जायें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि अपना खेत अपनी माटी योजना के अंतर्गत मेढ़ बंधान तथा खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाये जाने संबंधी अन्य कार्य कराये जायें।
ग्रामों को बनायें निर्मल
    कमिश्नर ने कहा कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत किसी भी ग्राम को पूर्ण रूप से निर्मल घोषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वहां सभी घरों में शौचालय हों, उनका इस्तेमाल हो, पक्की सड़कें हों तथा पक्की नालियां हों। योजना के अंतर्गत बड़वानी एवं धार जिलों को कार्य में सुधार के निर्देश दिये गये।
किसानों के खातों में पहुंच जाये राशि
    कमिश्नर द्वारा राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गए कि भू-अर्जन के समस्त प्रकरणों में संबंधित किसानों के खाते में उनकी मुआवजे की राशि पहुंचाना सुनिश्चित कर लिया जाये। विभिन्न प्रकार के राजस्वों की वसूली अभियान चलाकर करवा ली जाये। राजस्व के प्रकरणों का समय सीमा में राजस्व अधिकारी निराकरण करें।
योजनाओं का समय पर लाभ दें
कमिश्नर ने शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा में निर्देश दिये कि सभी कलेक्टर अपने जिलों में योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाये जाना सुनिश्चित कर लें। विŸाीय वर्ष की समाप्ति तक विभिन्न विभाग उन्हें दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति कर लें। मुख्यमंत्री हेल्प लाईन के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करा लिया जाये।                      

क्रमांकः 55/2013/258/वर्मा