प्रदेश में अब बनेंगे इलेक्ट्राॅनिक राशन कार्ड, साथ ही अनाज वितरण केन्द्रों पर लगेंगे कैमरे - मंत्री श्री शाह
विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाशत
माॅनिटरिंग के लिये नवाचारों का किया जायेगा भरपूर उपयोग
एक अप्रैल से गाँव के 80 से 90 फीसदी लोगों को मिलेगा एक रूपये किलो अनाज
खंडवा (30 दिसम्बर, 2013) - प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्राॅनिक राशन कार्ड बनेंगे। साथ ही प्रत्येक अनाज वितरण केन्द्रों में कैमरे के माध्यम से सतत् निगरानी की जायेगी। अब आपका राशन समिति प्रबंधक नहीं निकाल पायेगा। गरीबों का हक उन्हें पूरा-पूरा दिलाने के लिये राज्य शासन द्वारा जल्द ही सख्त माॅनिटरिंग की यह व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कुँवर विजय शाह ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित साधारण सभा की बैठक में दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन प्रदेश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। जिसके लिये जल्दी से जल्दी अन्य महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उठाये जाने की तैयारी कर ली गई है। विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाशत नहीं किया जायेगा। साथ ही मंत्री श्री शाह ने सतत् माॅनिटरिंग के लिये विभाग में नवीन नवाचारों के उपयोग की बात भी कही।
प्रत्येक गाँव में 80 से 90 फीसदी ग्रामवासियों को मिलेगा 1 रूपये किलो अनाज:- राज्य के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री शाह ने बैठक में अधिक जानकारी देते हुये बताया कि राज्य सरकार ने एक अप्रैल से सम्पूर्ण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अनोखी अनुठी पहल करते हुये प्रति व्यक्ति 1 रूपये किलो अनाज देने का निर्णय लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज 1 रूपये प्रति किलों की दर से 1 अप्रैल से दिया जायेगा।
इसके साथ ही इस योजना का लाभ अन्त्योदय अन्न (एएवाय) बीपीएल सूची के अलावा गैर बीपील एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से लाभांवित किया जायेगा। साथ ही मध्यप्रदेश भवन तथा संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही, अनाथ निराश्रित, छात्रावासों में निवासरत निःशक्त बच्चें निःशुल्क संचालित वृद्वाश्रमों निवासरत वृद्वजन, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट्टेधारी, शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, शहरी हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलायें, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, बंद पडी मिलों में नियोजित श्रमिकों को भी सम्मिलित किया गया है। जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित है। बीडी श्रमिक कल्याण अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्रधारी बीडी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किये भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हो, कुटीर ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बनुकर एवं शिल्पी, नगरीय निकायों में केशशिल्पी पंजीकृत बंहुविकलांग एवं मंदबुद्वि व्यक्ति शामिल है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव के तकरीबन 80 से 90 फीसदी लोगांे को इस योजना का लाभ मिलेगा।
एक रूपये प्रति बोरे किराये पर गरीब किसान रख सकेंगे वेयर हाउस में अपना अनाज:- साधारण सभा की बैठक में राज्य शासन की मंशानुसार गरीब तबके के किसानों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 10-10 गाँवों में एक वेयर हाउस निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है। जिसका उद्देश्य स्पष्ट करते हुये मंत्री श्री शाह ने बताया कि इन वेयर हाउस में गरीब किसान अपना अनाज सुरक्षा की दृष्टि से प्रति बोरा एक रूपये प्रति माह के किराये पर रख सकता है। ताकि वह उचित समय अनुरूप अपने अनाज का उपयोग कर सके।
इसके साथ ही बैठक में मंत्री श्री शाह ने समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों से उनके सुझाव विभाग द्वारा जनहितकारी योजनाओं के निर्माण, प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आमंत्रित किये। उन्होंने स्पष्ट करते हुये कहा कि हमारा प्रथम उद्देश्य समाज के अंतिम झोर में बैठे नागरिकों को शासन की प्रत्येक पात्र जनहितकारी योजना का लाभ पहुँचाना है।
टीप:- फोटो क्रमांक 3012131 एवं 3012132 मेल की गई हैं।
क्रमांक: 132/2013/1425/वर्मा
विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाशत
माॅनिटरिंग के लिये नवाचारों का किया जायेगा भरपूर उपयोग
एक अप्रैल से गाँव के 80 से 90 फीसदी लोगों को मिलेगा एक रूपये किलो अनाज
खंडवा (30 दिसम्बर, 2013) - प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्राॅनिक राशन कार्ड बनेंगे। साथ ही प्रत्येक अनाज वितरण केन्द्रों में कैमरे के माध्यम से सतत् निगरानी की जायेगी। अब आपका राशन समिति प्रबंधक नहीं निकाल पायेगा। गरीबों का हक उन्हें पूरा-पूरा दिलाने के लिये राज्य शासन द्वारा जल्द ही सख्त माॅनिटरिंग की यह व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कुँवर विजय शाह ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित साधारण सभा की बैठक में दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन प्रदेश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। जिसके लिये जल्दी से जल्दी अन्य महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उठाये जाने की तैयारी कर ली गई है। विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाशत नहीं किया जायेगा। साथ ही मंत्री श्री शाह ने सतत् माॅनिटरिंग के लिये विभाग में नवीन नवाचारों के उपयोग की बात भी कही।
प्रत्येक गाँव में 80 से 90 फीसदी ग्रामवासियों को मिलेगा 1 रूपये किलो अनाज:- राज्य के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री शाह ने बैठक में अधिक जानकारी देते हुये बताया कि राज्य सरकार ने एक अप्रैल से सम्पूर्ण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अनोखी अनुठी पहल करते हुये प्रति व्यक्ति 1 रूपये किलो अनाज देने का निर्णय लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज 1 रूपये प्रति किलों की दर से 1 अप्रैल से दिया जायेगा।
इसके साथ ही इस योजना का लाभ अन्त्योदय अन्न (एएवाय) बीपीएल सूची के अलावा गैर बीपील एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से लाभांवित किया जायेगा। साथ ही मध्यप्रदेश भवन तथा संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही, अनाथ निराश्रित, छात्रावासों में निवासरत निःशक्त बच्चें निःशुल्क संचालित वृद्वाश्रमों निवासरत वृद्वजन, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट्टेधारी, शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, शहरी हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलायें, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, बंद पडी मिलों में नियोजित श्रमिकों को भी सम्मिलित किया गया है। जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित है। बीडी श्रमिक कल्याण अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्रधारी बीडी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किये भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हो, कुटीर ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बनुकर एवं शिल्पी, नगरीय निकायों में केशशिल्पी पंजीकृत बंहुविकलांग एवं मंदबुद्वि व्यक्ति शामिल है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव के तकरीबन 80 से 90 फीसदी लोगांे को इस योजना का लाभ मिलेगा।
एक रूपये प्रति बोरे किराये पर गरीब किसान रख सकेंगे वेयर हाउस में अपना अनाज:- साधारण सभा की बैठक में राज्य शासन की मंशानुसार गरीब तबके के किसानों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 10-10 गाँवों में एक वेयर हाउस निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है। जिसका उद्देश्य स्पष्ट करते हुये मंत्री श्री शाह ने बताया कि इन वेयर हाउस में गरीब किसान अपना अनाज सुरक्षा की दृष्टि से प्रति बोरा एक रूपये प्रति माह के किराये पर रख सकता है। ताकि वह उचित समय अनुरूप अपने अनाज का उपयोग कर सके।
इसके साथ ही बैठक में मंत्री श्री शाह ने समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों से उनके सुझाव विभाग द्वारा जनहितकारी योजनाओं के निर्माण, प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आमंत्रित किये। उन्होंने स्पष्ट करते हुये कहा कि हमारा प्रथम उद्देश्य समाज के अंतिम झोर में बैठे नागरिकों को शासन की प्रत्येक पात्र जनहितकारी योजना का लाभ पहुँचाना है।
टीप:- फोटो क्रमांक 3012131 एवं 3012132 मेल की गई हैं।
क्रमांक: 132/2013/1425/वर्मा
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