शासकीय विभागों से संबंधित कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण अन्य किसी भी प्रशिक्षण स्थल अथवा संस्था में देने पर प्रतिबंध

शासकीय विभागों से संबंधित कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण अन्य किसी भी प्रशिक्षण स्थल अथवा संस्था में देने पर प्रतिबंध

खण्डवा (19मार्च,2015) - राज्य शासन द्वारा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को कम्प्यूटर कार्य में दक्ष करने के उद्देश्य से प्रदेश के 15 जिलों में क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में अब तक शासकीय विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है, किंतु शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी आदेश में शासकीय विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के पूर्व निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य किया गया है। शुल्क का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा मैप आईटी, भोपाल अथवा जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जायेगा।

     इसके अतिरिक्त किसी भी शासकीय विभाग से संबंधित कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा विभागों में चल रही कम्प्यूटर आधारित परियोजनाओं अथवा वेबसाइट संबंधी प्रशिक्षण उक्त क्षमता संवर्धन केंद्र में ही प्रदान किया जा सकता है। शासकीय विभागों से संबंधित कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण अन्य किसी भी प्रशिक्षण स्थल अथवा संस्था में प्रदान किया जाना शासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। क्षेत्रीय दक्षता संवर्धन केन्द्र भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, गुना, खंडवा और रतलाम में संचालित हैं । 

        क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केंद्र में अल्प अवधि के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी सौ रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। शासकीय सेवकों के पूर्णकालिक प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी पांच सौ रूपये का शुल्क निर्धारित है, जबकि अंशकालिक प्रशिक्षण के लिये प्रति प्रशिक्षार्थी ढाई सौ रूपये शुल्क का भुगतान करना होगा। उक्त दोनों तरह के प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 होना अनिवार्य है। 

क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केंद्र का उपयोग शासकीय विभागों द्वारा विभागीय प्रशिक्षण के लिये भी किया जा सकता है। इस कार्य के लिये पूर्णकालिक प्रशिक्षण हेतु आठ सौ रूपये तथा अंशकालिक प्रशिक्षण हेतु चार सौ रूपये प्रति प्रशिक्षार्थी के मान से भुगतान करना होगा। प्रशिक्षण केंद्र को किराये पर लेने के लिये प्रति दिवस छः हजार रूपये की दर से भुगतान करना होगा। शासकीय विभाग अथवा एजेंसी को ऑनलाइन परीक्षा के लिये 10 हजार रूपये प्रति दिवस की दर से भुगतान करने पर दक्षता संवर्धन केंद्र उपलब्ध हो सकेगा।

क्रमांक/87/2015/385/वर्मा