उचित मूल्य की दुकानों के लिए निगरानी समितियां गठित करें

उचित मूल्य की दुकानों के लिए निगरानी समितियां गठित करें
खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाई ने दिए निर्देश

खण्डवा 18 जुलाई, 2019 - मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री आर.के.स्वाई ने जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला को निर्देश दिए है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के सरपंच की अध्यक्षता में गांव की उचित मूल्य की दुकानों की निगरानी के लिए निगरानी समिति गठित करें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी संबंधित क्षेत्र के पार्षद की अध्यक्षता में इस तरह की समितियां गठित की जाये। यह समितियां समय समय पर उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगी कि पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकार का खाद्यान्न व केरोसिन मिल रहा है कि नही। आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाई ने कलेक्ट्रेट में गुरूवार शाम को आयोजित बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी को सख्त हिदायत दी कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए समितियां इस माह के अंत तक गठित कर ली जाये तथा इन समितियों के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण अगस्त माह में हर हाल में आयोजित कर लिया जाये, ताकि समिति के सदस्य अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के बारे में जान सकें। ये समितियां स्कूल व आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार व मध्यान्ह भोजन वितरण की मॉनिटरिंग भी नियमित रूप से करेंगे। इस दौरान आयोग के सदस्य श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय, वीरसिंह चौहान, श्रीमती दुर्गा डाबर, श्री किशोर खण्डेलवाल, श्री गोरेलाल अहिरवार के साथ साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह भी मौजूद थे। आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाई ने निर्देश दिए कि समिति के सदस्यों व अध्यक्ष के मोबाइल व उनका नाम उचित मूल्य की दुकान, स्कूल व आंगनवाड़ी की मुख्य दीवारों पर अंकित किए जाये, ताकि कोई भी शिकायत होने पर ग्रामीणजन उनसे शिकायत कर सकें। 

आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाई ने बैठक में निर्देश दिए कि ऐसे परिवार चिन्हित किए जाये जिन्होंने गत 4 माह में उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न व केरोसिन प्राप्त नही किया है। इन परिवारों को सूचना पत्र जारी किया जाये, यदि परिवार की ओर से कोई जवाब न आए तो यह मानते हुए कि संबंधित परिवार गांव में निवास नही करता है या अपात्र परिवार है, अतः उसका नाम पात्रता सूची से हटाया जाये। बैठक में बताया गया कि गत फरवरी माह में ग्रामीण क्षेत्र के 15142 तथा शहरी क्षेत्र के 3036 परिवारों ने उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न नही उठाया था। इसी तरह मार्च माह में ग्रामीण क्षेत्र के 19545 तथा शहरी क्षेत्र के 3604 परिवारों ने उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न नही उठाया था। जबकि अप्रैल माह में ग्रामीण क्षेत्र के 13141 तथा शहरी क्षेत्र के 1969 परिवारों ने उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न नही उठाया था। मई माह में ग्रामीण क्षेत्र के 20587 तथा शहरी क्षेत्र के 2749 परिवारों ने उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न नही उठाया था। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शुक्ला ने बैठक में बताया कि जिले में 48 पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान न होने से वहां के ग्रामीणों को पास के गांव में राशन लेने जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 115 सेल्समेन ऐसे है जो कि 2 या 2 से अधिक दुकानों का संचालन कर रहे है। आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाई ने निर्देश दिए कि हर पंचायत के लिए एक उचित मूल्य की दुकान तथा प्रत्येक दुकान के लिए एक सेल्समेन की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाये, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और ग्रामीणों को खाद्यान्न लेने पास के गांव में न जाना पड़े। 

आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाई ने बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित किए जा रहे पोषण आहार के संबंध में भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन नही है वहां विधायक व सांसद तथा जिला प्रशासन के सहयोग से विद्युत कनेक्शन लिए जायें। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मदद से सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में हेण्डपम्प लगाने की व्यवस्था कराई जायें, ताकि बच्चों को स्वच्छ पानी मिल सकें। आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाई ने बैठक में निर्देश दिए कि जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन हो वहां जनप्रतिनिधियों की मदद से व जनभागीदारी से सीलिंग फेन की व्यवस्था की जाये, ताकि मच्छर, मक्खी के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों व महिलाओं को जो बीमारियां होती है उनसे मुक्ति मिल सके।