नगर उदय अभियान से पूर्व सभी नागरिकों को पात्रतानुसार दें योजनाओं का लाभ - कमिष्नर श्री दुबे
खण्डवा 7 सितम्बर 2016 - आगामी दिनों में आयोजित होने वाले नगर उदय से भारत उदय अभियान के दौरान यह सुनिष्चित किया जायेगा कि नगरीय क्षेत्र के सभी नागरिकों को उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ हर हाल में मिले। चूंकि यह अभियान कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा हैं। अतः अभी से ही कार्यवाही कर यह सुनिष्चित किया जाये कि इस अभियान के प्रारंभ होने से पहले ही शहरीय क्षेत्र का सर्वे कराकर यह पता लगा लिया जाये कि किस नागरिक को क्या आवष्यकता हैं तथा उसके लिए वह पात्र है कि नहीं। यदि वह पात्र है तो अभी से उसे संबंधित योजना में लाभान्वित करें। यह निर्देष संभागायुक्त इंदौर संभाग श्री संजय दुबे ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री जे.ज.े जोषी व अन्य मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के लिए दिए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक, पुलिस अधीक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना, सहायक कलेक्टर सुश्री अदिति गर्ग, सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कमिष्नर श्री दुबे ने नमामि देवी नर्मदे अभियान, कानून व्यवस्था की स्थिति , ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
नर्मदा तट के ग्रामों में पौधरोपण व शौचालय निर्माण पर विषेष ध्यान दें
बैठक में कमिष्नर श्री दुबे ने कहा कि आगामी माह में नमामि देवी नर्मदे अभियान प्रारंभ होगा। इस अभियान के प्रारंभ होने से पूर्व नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य शत प्रतिषत प्राप्त करें। साथ ही नर्मदा तट के ग्रामों में मार्ग के दोनों ओर पौधरोपण भी करायें। यह कार्य रोजगार गारंटी योजना के तहत अभी से स्वीकृत कर प्रारंभ किये जायें। उन्होंने कहा कि अभी चूंकि वातावरण में व मिट्टी में काफी नमी हैं, ऐसे में पौधरोपण करने से पौधा विकसित होने की संभावना अधिक रहती हैं। अतः अभियान प्रारंभ होने से पूर्व ही ये कार्य स्वीकृत कर पौधे लगवाना प्रारंभ करें। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सक्सेना ने बैठक में बताया कि पुनासा एवं बलड़ी क्षेत्र की लगभग 50 पंचायतें नर्मदा तट के आसपास स्थित हैं। इन सभी पंचायतों में पौधरोपण के कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को प्रेरित कर उनके घरों में शौचालय निर्माण भी कराये जा रहे हैं। गरीब परिवारों को स्वच्छ भारत मिषन के तहत शौचालय निर्माण के लिए सहायता भी दी जा रही हैं।
बैंकर्स इस माह के अंत तक लक्ष्य अनुसार स्वरोजगार प्रकरण स्वीकृत करें
कमिष्नर श्री दुबे ने बैठक में कहा कि इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही इस माह के अंत में समाप्त हो रही हैं। ऐसे में वार्षिक लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिषत टारगेट इस माह के अंत तक हरहाल में प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि कुल वार्षिक लक्ष्य के आधे प्रकरणों में इस माह के अंत तक सहायता राषि हितग्राही के खाते में पहुंच जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकर्स जो लक्ष्य मार्च अंत में एक अभियान के तौर पर पूर्ण करते हैं उसे और पहले प्राप्त करें तथा बेरोजगार हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं में सहायता दिलाकर आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। कमिष्नर श्री दुबे ने कहा कि बैंकों के ऋणों की वसूली में राजस्व अधिकारी हर संभव मदद करेंगे। कलेक्टर श्रीमती नायक ने इस दौरान कहा कि शीघ्र ही तहसीलदारों व सहायक विकास विस्तार अधिकारियों के माध्यम से डिफाल्टर्स को राजस्व वसूली को नोटिस भेजकर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। बैठक में कमिष्नर श्री दुबे ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की समीक्षा भी की।
शहर की सड़कों से आवारा पषुओं को हटाने के लिए अभियान चलायें
कमिष्नर श्री दुबे ने बैठक में नगर निगम आयुक्त को निर्देष दिए कि शहरीय क्षेत्र में सड़कों से आवारा पषुओं को हटवायें। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्व, पुलिस, व नगर निगम के अमले के दल बनाकर यह कार्य पूर्ण किया जायें। कमिष्नर श्री दुबे ने निर्देष दिए कि आवारा पषुओं को कांजी हाउस में भिजवाया जायें। शहर की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. सिकरवार ने उन्हें बताया कि 100 से अधिक सीसीटीवी केमरो के माध्यम से शहर के चप्पेचप्पे पर नजर रखी जा रही हैं तथा कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर उस पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकता हैं। एसडीएम श्री शाष्वत शर्मा ने अपने प्रजेन्टेषन में बताया कि गणेष उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 11 सेक्टर मजिस्टेªट व अन्य जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं।
कोलोनाईजर को लायसेंस देने से पूर्व कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए मकान सुरक्षित करें
कमिष्नर श्री दुबे ने बैठक में नगर निगम आयुक्त से शहर में कुल कॉलोनियों की जानकारी ली तथा पूछा कि इनमें से कितनी वैध और कितनी अवैध कॉलोनियां हैं। उन्होंने निर्देष दिए कि नगर निगम द्वारा कॉलोनी निर्माण की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिष्चित किया जाये कि कोलोनाईजर द्वारा निर्धारित संख्या में कमजोर आय वर्ग के लिए मकान सुरक्षित किये गये हैं। उन्होंने कलेक्टर श्रीमती नायक को निर्देष दिए कि वे कॉलोनी की अनुमति देने से पूर्व इन प्रावधानों का पालन सुनिष्चित करें। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्री जोषी ने बताया कि शहर के लगभग 5 हजार घरों में स्वच्छ शौचालय नहीं हैं। जिस पर कमिष्नर श्री दुबे ने कहा कि शहरीय क्षेत्र के गरीबों के घरों में स्वच्छ भारत मिषन के तहत शाौचालय बनवायें तथा अन्य परिवारों को समझाईष देकर उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करें।
दिसम्बर अंत तक कपिल धारा के सभी कूप पूर्ण करें
कमिष्नर श्री दुबे ने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सक्सेना व अन्य जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि दिसम्बर माह के अंत तक कपिल धारा योजना के तहत लंबित कूप निर्माण कार्यो को पूर्ण करें। दिसम्बर माह के बाद कपिल धारा कूप अधूरे पाये जाने पर संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व उपयंत्री के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
हर घर मंे शौचालय निर्माण के अभियान में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लें
बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले की 422 पंचायतों में से केवल 12 पंचायतें ही खुले में शौच से मुक्त हो सकी हैं, जिस पर कमिष्नर श्री दुबे ने कहा कि यह प्रगति संतोषजनक नहीं हैं। हर घर में शौचालय निर्माण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए गांव के प्रभावषाली जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें, आवष्यकता अनुसार उन्हें स्वच्छ भारत मिषन से संबंधित प्रषिक्षण भी दें।
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