हितग्राही मूलक योजनाओं में सभी बैंकर्स लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत करें - कलेक्टर डॉ. अग्रवाल

हितग्राही मूलक योजनाओं में सभी बैंकर्स लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत करें
- कलेक्टर डॉ. अग्रवाल

खण्डवा 26 नवम्बर,2015 -  शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में दिए गए लक्ष्य अनुसार सभी बैंकर्स प्रकरण स्वीकृत करें। यह निर्देष कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित बैंकर्स को दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित तोमर, लीड बैंक अधिकारी श्री जी.के.सोनी, भारतीय रिर्जव बैंक के प्रतिनिधि श्री पियूष तेलरंधे एवं नाबार्ड के प्रतिनिधि श्री मनोज पाटील, सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। बैठक में नाबार्ड द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार संभाव्यता युक्त ऋण योजना का विमोचन किया गया। 

बैठक में बताया गया कि दिसम्बर माह में स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा। इन मेलों में स्वरोजगार से जुड़े विभागों एवं बैंकों के सहयोग से स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों को ऋण राषि के चेक वितरित किए जायेंगे। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने सभी बैंकर्स एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देष दिए गए कि वे इन स्वरोजगार मेलों की तैयारी अभी से प्रारंभ करें तथा अधिक से अधिक नागरिकों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत सहायता राषि वितरण कराने का प्रयास करें। उन्होंने बैंकर्स से ऐसे बैंक खातों के बारे में जानकारी दी जिनमें हितग्राहियों द्वारा लिए गए ऋण की किष्ते जमा नही की जा रही है। उन्होंने ऐसे हितग्राहियों की सूची संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को भेजने के निर्देष बैंकर्स को दिए ताकि सहायक विकास विस्तार अधिकारियों के माध्यम से इन हितग्राहियों को ऋण जमा करने के लिए प्रेरित किया जा सकें। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैंकर्स से कहा कि ऋणों की वसूली के मामले में जिला प्रषासन बैंकर्स को हर संभव मदद देगा। बैंकर्स को भी चाहिए कि वे विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रकरण स्वीकृत करें तथा उनमें हितग्राही को राषि भी वितरित करें। उन्होंने नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक के जिला प्रबंधक किल्लौद में बैंक की शाखा तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देष दिए।

लीड बैंक अधिकारी श्री सोनी ने बैठक में बताया कि रिर्जव बैंक के निर्धारित मानकों के अनुसार बैंकों में जमा राषि तथा ऋण के रूप में नागरिकों को वितरित की गई राषि का प्रतिषत 60 प्रतिषत होना चाहिए, लेकिन जिले में इससे भी बेहतर स्थिति है। उन्होंने बताया कि यह जमा एवं ऋण अनुपात खण्डवा जिले में 100 प्रतिषत से भी अधिक है। उन्होंने बताया कि कुछ बैंको जिनमें इण्डियन बैंक, यूको बैंक, देना बैंक, तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है इनमें यह प्रतिषत 60 प्रतिषत से कम है। उन्होंने इन बैंको को जमा एवं ऋण अनुपात कम से कम 60 प्रतिषत करने के निर्देष दिए। 

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 135790 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जा चुके है, ये किसान क्रेडिट कार्ड लभगभग 156865 लाख रूपये राषि के है। इनमें जिला सहकारी बैंक द्वारा 86424 किसानों के, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक द्वारा 13159 किसानों के, बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 18958 किसानों के, तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 6700 किसानों के क्रेडिट कार्ड बनायें गए है। जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिषन के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल 1965 ग्रामीणों के आवास प्रकरण स्वीकृत किए गए है, इनमें से 1144 आवासों में निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। मुख्यमंत्री केष षिल्पी योजना के तहत 140 के लक्ष्य के विरूद्ध 119 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके है तथा 62 प्रकरणों में 12.40 लाख रूपये की सहायता भी वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अब तक 500 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके है तथा 154 युवाओं को सहायता राषि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 18 प्रकरणों में स्वीकृति आदेष जारी हो चुके है तथा 8 हितग्राहियों को राषि वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 13 प्रकरण अब तक स्वीकृत किए जा चुके है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 2226 प्रकरणों में 1109.20 लाख रूपये के ऋण वितरित किए जा चुके है।