कलेक्टर डा. अग्रवाल ने खालवा में रोजगार उपलब्धता की समीक्षा की
अनुपस्थित पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को निलंबित करने के दिये निर्देष
खण्डवा 23 अक्टूबर,2015 - कलेक्टर डा. एम के अग्रवाल ने आज खालवा जनपद पंचायत के सभाकक्ष में रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार व मजदूरी भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों की बैठक में निर्देष दिये कि गाांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहें यह सुनिष्चित किया जाए। साथ ही रोजगार उपलब्धता की गांव में मुनादी भी कराई जाए ताकि ग्रामीणों को मालूम रहे कि कहां किस कार्य में वे मजदूरी कर सकते हैं। उन्होंने पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को सख्त हिदायत दी कि मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए तथा गांव में पेयजल उपलब्धता का विषेष ध्यान रखा जाए। बैठक में अनुपस्थित पंचायत सचिवों को निलंबित करने व रोजगार सहायकांे को पद से पृथक करने की कार्यवाही करने के निर्देष भी उन्होंने दिये। अनुपस्थित पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों में रामप्रसाद आवल्या नगोत्तर ,हरीषंकर ढाकोची ,बादामी लाल धावडी ,रामजी कावडे दीदाम्दा, ओंकार जामन्याखुर्द , कविता पटाल्दा ,हरीषंकर रोषनी ,जयराम पर्ते खाते गांव , विजय युवने ,चंदर सिंह सोलंकी , सूवालाल कजले ,हरीष धुर्वे व अनोखीलाल षामिल हैं। बैठक में जिला पंचायत के सी ई ओ श्री अमित तोमर, उप संचालक कृषि श्री ओ.पी. चोरे , एस डी एम श्री सुरेष चंद वर्मा सहायक, आयुक्त आदिवासी विकास श्री गणेष भाबर सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर डा. अग्रवाल ने पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को निर्देष दिये कि गांव में गामीणों को पेंषन का नियमित भुगतान सुनिष्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल खराब होने से किसानों के लिये ये संकट की घडी है। इस संकट की घडी में किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का प्रयास सभी को मिलजुल कर करना हेै। कलेक्टर डा. अग्रवाल ने कहा कि किसी र्भी िस्थति में किसानों के लिये रोजगार के अवसरों में कमी न आये यह ध्यान रखें। यदि किसी गांव से रोजगार के अभाव में किसानों के पलायन की खबर मिली तो संबंधित पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को इसके लिये जिम्मेदार मानते हुए सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने साधिकार अभियान में कम आावेदन प्राप्त होने पर नाराजी प्रकट की तथा कहा किघर घर जाकर पुनः आवेदन एकत्र किये जाएं तथा प्रयास किया जाए कि हर व्यक्ति को उसकी पात्रतानुसार योजना का लाभ मिले।
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