प्राकृतिक आपदा से पीडि़त परिवारों को तत्काल सहायता दी जाए
- कलेक्टर डॉ. अग्रवाल
सभी राजस्व अधिकारियों को दिए गए निर्देष
खण्डवा 7 अगस्त,2015 - शासन द्वारा प्राकृतिक आपदा से पीडि़त परिवारों को राहत प्रदान की जाती है। अतिवृष्टि, बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सर्पदंष जैसे मामलों में मृत व्यक्तियों के पीडि़त परिवारों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के नवीनतम संषोधित प्रावधानों के अनुसार 24 घंटे की समय-सीमा में राहत राषि स्वीकृत कर उपलब्ध कराई जाए। यदि संबंधित मद में बजट भी उपलब्ध न हो तो अन्य मद से राहत राषि का भुगतान कर बाद में आवंटन आने पर उसका समायोजन करें। यह निर्देष कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को दिए। बैठक में वन संरक्षक श्री एस.एस.रावत, अपर कलेक्टर श्री एस.एस.बघेल, एसडीएम पुनासा श्री बी.कार्तिकेयन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माला श्रीवास्तव, एसडीएम खण्डवा श्री शाष्वत शर्मा, सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, भी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने विभिन्न तहसीलों में लंबित नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम को लंबित जाति प्रमाण पत्र 15 अगस्त से पूर्व तैयार करने की हिदायत भी दी।
मुख्यालय पर ही रहे सभी अधिकारी कर्मचारी - कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक में हिदायत दी कि सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीडीपीओ, बीएमओ, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपने - अपने मुख्यालय पर ही रहे तथा सुनिष्चित करें कि उनका अधिनस्थ स्टॉफ भी अपने-अपने मुख्यालय पर रहें ताकि अतिवर्षा व बाढ़ जैसी परिस्थितियों में वे अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर सकें। उन्होंने सभी एसडीएम व तहसीलदारों से कहा कि वे अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के फोन नम्बर सहित अपना कम्यूनिकेषन सिस्टम हमेषा सक्रिय रखें ताकि प्राकृतिक आपदा व दुर्घटना के समय कर्मचारियों से सम्पर्क कर परिस्थिति से निपटा जा सकें।
हरदा रेल दुर्घटना के मामले में जिला प्रषासन की सक्रियता की राज्य स्तर पर हुई सराहना - कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक में कहा कि गत दिनों हरदा में हुई रेल दुर्घटना के समय खण्डवा जिला प्रषासन के सजग व जागरूक रहने तथा समय पर सक्रिय रहकर कार्यवाही करने पर प्रदेष के मुख्य सचिव व संभागायुक्त द्वारा जिला प्रषासन की सराहना की गई है। इसी तरह तहसील स्तर पर भी सभी अधिकारी प्राकृतिक आपदा व दुर्घटनाओं के समय सक्रिय रहकर अपने दायित्वों को निभाये तथा ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी घटना दुर्घटना की खबर तत्काल जिला प्रषासन को दें ताकि समय रहते उससे निपटा जा सकें।
निरीक्षण के दौरान गलत जानकारी पाए जाने पर दोषी अधिकारी होंगे दण्डित - कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक में कहा कि इस माह संभागायुक्त इंदौर संभाग का खण्डवा जिले का दौरा प्रस्तावित है अतः सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने - अपने कार्यालयों व राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों व आवेदनों की एक बार पुनः समीक्षा कर लें ताकि निरीक्षण के दौरान कोई अप्रिय स्थिति न बनें। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार जिले की किसी भी राजस्व न्यायालय में 6 माह से अधिक अवधि का कोई भी नामांतरण प्रकरण लंबित नहीं है। लेकिन यदि निरीक्षण के दौरान इस तरह का कोई प्रकरण लंबित पाया जाता है तो संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
मतदाता परिचय पत्र और आधार नम्बर को लिंक करने के कार्य में गति लायें - कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक में वन भूमि व्यवस्थापन के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा कहा कि राजस्व व वन विभाग के अधिकारी समय-समय पर संयुक्त भ्रमण कर व बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लें। उन्होंने बैठक में मतदाता परिचय पत्र और आधार नम्बर को लिंक करने के कार्य में गति लाने के निर्देष भी सभी एसडीएम व तहसीलदारों को दिए। बैठक में बताया गया कि जिले के लगभग 3 लाख मतदाताओं के आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो चुके है तथा लगभग 5.50 लाख मतदाताओं के आधार कार्ड अभी लिंक किए जाना है। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने निर्देष दिए कि इस कार्य के लिए कलेक्टर दर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाकर यह कार्य शीघ्र अतिषीघ्र पूर्ण कराया जाए। बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 15 सितम्बर से प्रारंभ होगा। इसके तहत 16 नवम्बर तक मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्ति प्राप्त किए जायेंगे तथा 15 जनवरी 2016 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाषन कर दिया जाएगा।
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