प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मंजूरी
ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी होगी उपलब्ध
खंडवा (17मई, 2014) - राज्य सरकार ने भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क लिमिटेड को भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
नेटवर्क द्वारा निर्मित किये जा रहे सूचना प्रौद्योगिकी राजमार्ग के निर्माण के लिए परियोजना कार्य के लिए राज्य सरकार के विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा राज्य शासन की एजेन्सियों द्वारा किसी प्रकार का मार्ग अधिकार (तपहीज व िूंल) नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इस कनेक्टिविटी के जरिये राज्य शासन और ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को फायदा होगा। इस सहयोग को परियोजना के समयबद्ध कार्यक्रम के लिए राज्य शासन का अंशदान माना जाएगा।
यह कार्य प्रमुख रूप से ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी के लिए स्थानीय समुदायों तथा राज्य सरकार के लाभ के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मार्ग का अधिकार (तपहीज व िूंल) अनुमति प्रदान करने में होने वाली देरी को रोकना भी है।
भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क लिमिटेड राज्य सरकार की अन्य किसी अनुमति के बिना भी शुल्क मार्ग का अधिकार के अनुरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए प्राधिकृत है। भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क लिमिटेड के लिए यह मार्ग का अधिकार अधिसूचना राज्य शासन की सभी एजेन्सियों पर भी लागू होगी।
भारत ब्रॉडबेंड लिमिटेड को लागत आधार पर पंचायत भवन या अन्य उपयुक्त स्थान पर आवश्यकतानुसार नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के उपकरणों की स्थापना और निर्विघ्न संचालन के लिए समुचित स्थान और बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
क्रमांक: 80/2014/826/वर्मा
No comments:
Post a Comment