तीनों नए कृषि कानूनों से छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ होगा

 तीनों नए कृषि कानूनों से छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ होगा

खण्डवा 9 दिसम्बर, 2020 - केन्द्र सरकार द्वारा देश में लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान-हितैषी हैं तथा इनसे न केवल किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी निरंतर जारी रहेगी, इसे समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृषि उपज मंडियाँ भी पूर्वानुसार कार्य करती रहेंगी, साथ ही किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की सुविधा दिए जाने की प्रतिस्पर्धी व्यवस्था से किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर सबसे ज्यादा है। यहां के किसान समझते हैं कि तीनों नए कृषि कानून उनके लिए लाभदायक हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार को छोटे-बड़े सभी किसानों के हितों का पूरा ध्यान है तथा नए कानून सभी के लिए हितकारी हैं। मध्यप्रदेश में लगभग 80 लाख किसान हैं, परन्तु उनमें से 12-13 लाख किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गत दिनों मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूँ 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन 16 लाख किसानों से खरीदा गया। वर्तमान में धान की खरीदी चल रही है। प्रदेश में भावांतर योजना के माध्यम से भी किसानों को लाभ दिया गया। मध्यप्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का बड़ा समर्थक है।

मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क घटाकर 50 पैसा किया गया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कृषि उपज मंडियों के संचालन को बेहतर बना रहे हैं, जिससे उनका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके। प्रदेश में मण्डी शुल्क 1 रुपये 50 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दिया गया। इससे किसानों को निश्चित ही फायदा होगा।

अनुबंध कृषि से किसानों की बड़ी सुरक्षा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषक कीमत आश्वासन व वृद्धि सेवा करार विधेयक किसानों को बाजार की अनिश्चितता के जोखिम से बचाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अनुबंध कृषि से किसानों को अपनी फसल का निश्चित मूल्य मिलेगा, साथ ही बाजार मूल्य बढ़ने पर अनुबंध निरस्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार किसानों को हानि की कोई आशंका नहीं है। यह आशंका भी पूर्णतः निर्मूल है कि इससे कोई किसान की भूमि पर कब्जा कर सकता है।

मांग बढ़ने से किसानों को होगा लाभ

तीसरे विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020 से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा मांग बढ़ने से इसका लाभ किसानों को होगा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की अधिक खरीदी से कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कृषि अधोसंरचना आदि का विकास होगा। कृषि उपज खराब नहीं होगी और किसानों को दीर्घगामी लाभ होगा।