शासकीय मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी परिषद की बैठक सम्पन्न

 शासकीय मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी परिषद की बैठक सम्पन्न 
संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने की बैठक की अध्यक्षता

खण्डवा 29 दिसम्बर, 2020 - शासकीय मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी परिषद की बैठक संभागायुक्त इंदौर संभाग डॉ. पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज के लिए नव निर्मित बी ब्लॉक में यूपीएस सिस्टम लगाने की स्वीकृति दी। साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल में स्थित आईसीयू व एसएनसीयू यूनिट सहित सभी वार्डो के लिए यूपीएस सहित जनरेटर या अन्य पॉवर बेकअप सिस्टम स्थापित करने के लिए भी कहा। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि 2 डीजल जनरेटर ऑटो मोड़ में अस्पताल परिसर में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में विद्युत प्रदाय के लिए अलग से एक अतिरिक्त फीडर स्थापित करना प्रस्तावित है, जिससे जिला अस्पताल को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। बैठक में कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह, एसडीएम हरसूद डॉ. परीक्षित झाडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.एस. चौहान, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अनंत पंवार सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। 

संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने बैठक में निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को जो विशेष भुगतान दिया जाता है वह समय पर संबंधित के खाते में जमा कराया जाये। संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने बैठक में एनव्हीडीए व एनएचडीसी के शासकीय आवास भी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल के डॉक्टर्स सहित शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को आवंटित करने पर सहमति प्रदान की। संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने बैठक में कोविड-19 के वैक्सीनेसन के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस टीकाकरण अभियान के संबंध में डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टॉफ का प्रशिक्षण आयोजित हो चुका है। कार्यकारिणी परिषद की बैठक में नवनिर्मित बी ब्लॉक भवन में मोड्यूलर ऑपरेशन थियेटर में विद्युतिकरण कार्य की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई तथा नैदानिक केन्द्र के प्रथम तल पर पैथोलॉजी विभाग की लेब में आवश्यक अतिरिक्त कार्यो में होने वाले व्यय के भुगतान का भी अनुमोदन किया गया। इसके अलावा बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के विभिन्न विभागाध्यक्षों को कन्टेनजेंसी फण्ड के रूप में 10-10 हजार रूपये खर्च करने की कार्योत्तर स्वीकृति भी दी गई।