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Saturday, 7 September 2019

मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सीमा गौड़ ने की ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सीमा गौड़ ने की ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा 

खण्डवा 7 सितम्बर, 2019 - भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ.  सीमा गौड़ ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रोजगार  गारंटी योजन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यान्ह भोजन, जलग्रहण मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में डॉ. गौड़ ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री राजेश जैन सहित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा कृषि, महिला बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, सामाजिक न्याय विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी अपनी विभागीय योजनाओं के संबंध में पावर पाईंट प्रजेन्टेंशन प्रस्तुत किया। इस दौरान बताया गया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम संचालित करने से इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में बड़ी संख्या में रोजगार मिला है, साथ ही गांवों में जल संरक्षण के कार्यो के साथ साथ अन्य निर्माण कार्य भी हुए है। जिनमें स्टॉप डेम, चेक डेम, निस्तार तालाब, पोखर, खेत तालाब, नाला विस्तारीकरण, गली प्लगिंग, गेवियन स्टेªक्चर, कन्टूर ट्रेंच आदि शामिल है, जिससे कि वर्षा का जल उनमें रूके और नदी बारहमासी बनी रहे तथा गावं के पेयजल स्त्रोतों में सालभर पानी उपलब्ध रहे। बैठक में रोजगार गारंटी योजना के परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम के तहत पहले चरण में खण्डवा, छैगांवमाखन व पुनासा विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में पूर्व में बहने वाली ‘‘कावेरी नदी‘‘ को चयनित किया गया तथा इस सूख चुकी नदी के आसपास जल स्तर बढ़ाने के लिए 60.71 करोड़ रूपये लागत के कुल 2032 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 604 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण भी कर लिए गए है, जिनकी लागत 7.03 करोड़ रू. है। शेष कार्य प्रगति पर है। इसी तरह हरसूद व खालवा के ग्रामीण क्षेत्र में सूख चुकी रूपारेल नदी के मार्ग में आने वाली ग्राम पंचायतों में 3.65 करोड़ रू. लागत के कुल 358 कार्य स्वीकृत है, जिनमें से 1.30 करोड़ रू. लागत के 234 कार्य पूर्ण हो चुके है। 

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