परख वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री डिसा ने दिये निर्देष

परख वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री डिसा ने दिये निर्देष 

खण्डवा 17 मार्च, 2016 - प्रदेष के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने गुरूवार को वीडियो कान्फ्रंसिंग के माध्यम से प्रदेष के सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को ग्रीष्म ऋतु मंे पेयजल व्यवस्था सुनिष्चित करने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ग्राम या शहर पेयजल संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाये तथा राज्य स्तर से जो भी स्वीकृति या संसाधन की आवष्यकता हो तत्काल उसकी डिमांड भेजे ताकि समय रहते पेयजल समस्या का निदान किया जा सके। उन्होंने सभी कलेक्टर्स व कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को निर्देष दिये कि बंद हेण्डपम्पो की समीक्षा कर उनमें सुधरे योग्य हेण्डपम्पों को तत्काल चालू कराने के निर्देष दिये। बैठक में निर्देष दिये गये कि विद्युत देयक जमा न होने के कारण किसी भी पेयजल योजना की बिजली न काटी जाये। उन्हांेने कहा कि जहां पेयजल स्तर कम है तथा हेण्डपम्प संचालन में ग्रामीणों को ज्यादा परेषानी आती हो वहां के हेण्डपम्पों में सिंगल फेस मोटर डालकर पेयजल की व्यवस्था की जाये। 

मुख्य सचिव श्री डिसा ने ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय, उद्योग एवं व्यापार, अंत्यावसायी, पिछडा वर्ग आदि विभागो के अन्तर्गत संचालित हितग्राही मूलक व रोजगार मूलक कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, रोजगार श्रृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले को चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित किए गए लक्ष्य के मुताबिक हितग्राहियों के शत प्रतिशत प्रकरणों की पूर्ति कराने के निर्देष भी दिये। मुख्य सचिव श्री डिसा ने समग्र आईडी के अन्तर्गत गरीबों को पेंशन वितरण की समीक्षा भी की। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने कलेक्टर्स और कमिश्नर्स से चर्चा के दौरान निर्देश दिए कि अगले तीन माह में प्रदेश में आधार पंजीयन का शत-प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया जाए। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है। छूटे हुए लोगों का आधार पंजीयन करने के लिए अभियान के स्तर पर कार्य किया जायगा।

      मुख्य सचिव श्री डिसा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव ने कहा कि भौगोलिक आधार पर  राज्य के संभागों को पाँच क्लस्टर्स में विभक्त कर बीमा कंपनियों को आवंटन किया गया है। योजना से अधिकाधिक किसानों को जोड़ने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए कृषि और राजस्व विभाग के साथ ही जिला प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी है। मुख्य सचिव ने कहा कि योजना में यह भी प्रावधान है कि निर्धारित प्रपत्र में प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात यदि बैंक से सात दिवस में हितग्राही को राशि नहीं मिलेगी तो राशि की वसूली बैंक से की जायगी। समस्त जिलों को योजना की नियमावली  और  किसान हितैषी प्रावधान से अवगत करवाया जा रहा है । रोजगार योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि फरवरी माह तक राज्य में 60 हजार प्रकरण में हितग्राहियों को राशि प्राप्त हो चुकी है। करीब 11 हजार प्रकरण में इस माह के अंत तक हितग्राही लाभान्वित होंगे जिससे राज्य में इस साल की शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हो जायगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यदि कोई प्रकरण पूरे न हो सकें तो उसकी प्रक्रिया जारी रखी जाए और अगले वर्ष के प्रारंभ में ही मंजूरी देकर हितग्राही को लाभान्वित किया जाए। परख में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए भू-अधिग्रहण की जिलावार चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि कलेक्टर्स सुनिश्चित करें कि पारित अवार्ड के विरुद्ध राशि प्राप्त होने और  संबंधित को राशि के वितरण का कार्य पूरा हुआ या नहीं।

      कलेक्ट्रेट के वी.सी. रूम में कलेक्टर डॉ. एम.के. अग्रवाल,  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित तोमर, अपर कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना , एसडीएम पुनासा सुश्री जानकी यादव, उपसंचालक कृषि श्री ओ.पी. चौरे, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न अधिकारी भी मौजूद थे।