खंडवा सहित प्रदेश के 24 जिलों में शुरु हुआ गरीब कल्याण रोजगार अभियान
खण्डवा 20 जून, 2020 - प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को अपने मूल निवास स्थान और गृह प्रदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आज वीडियो कान्फ्रेंस कर ई-शुभारंभ किया। इस अभियान में मध्यप्रदेश सहित उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और ओडि़सा राज्यों के 116 जिलांे में वर्ष में 125 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत उन जिलों का चयन किया गया है जहां से 25 हजार से अधिक श्रमिक रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाते हैं। अभियान के ई-शुभारंभ के अवसर पर कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हसीना बाई भाटे जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
अभियान में शामिल मध्यप्रदेश के 24 जिले
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश के खण्डवा, सहित कुल 24 जिले बालाघाट, झाबुआ,टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिण्ड, अलिराजपुर, बैतूल, शहडोल, धार, डिण्डोरी, कटनी,छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों ने कोविड-19 के दौर में परेशानियों के बावजूद अपने गांव लौटकर आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए काफी कुछ कार्य कर दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कुछ श्रमिकों से चर्चा करते हुए कहा कि आप इस सदी के महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अभी तक आप शहरों को चमका रहे थे, अब अपने ग्राम को चमकाईये। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान शुरु करने की प्रेरणा उन्हें एक ऐसे श्रमिक से मिली जो उत्तरप्रदेश में अपने गांव लौटकर पीओपी और मकानों की भीतरी साज-सज्जा के कार्य में दक्ष है। इस श्रमिक ने लॉकडाउन की अवधि में अपने ग्राम में हुनर का परिचय देते हुए कायाकल्प कर डाला।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 25 कार्य क्षेत्र चुने गए हैं जो गांव के लोगों के जीवन के बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। इन कार्यों में सामुदायिक शौचालय, आँगनबाड़ी केंद्र, कुँआ निर्माण, ग्रामीण मंडी की स्थापना, पशु शेड,पंचायत भवन, पेयजल प्रबंधन, वृक्षारोपण और सडक निर्माण जैसे कार्य शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड, उज्जवला योजना में रसोई गैस सुविधा, करीब 80 करोड़ आबादी को अन्न प्रदाय और जनधन खातों को आधार से लिंक किए जाने के फलस्वरूप हितग्राहियों को आज कोविड-19 की परिस्थितियों में लाभान्वित करने में आसानी हुई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान आवश्यक है इसलिए किसानों को बाजार से जोड़कर ज्यादा दाम दिलवाने के प्रयास किए गए।
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