क्राइसिस मेनेजमेंट गु्रप की बैठक सम्पन्न
खण्डवा 25 अप्रैल, 2020 - जिला स्तरीय क्राइसिस मेनेजमेंट गु्रप की बैठक कलेक्ट्रट सभाकक्ष में शुक्रवार रात्रि में सम्पन्न हुई। बैठक में हरसूद विधायक श्री विजय शाह, विधायक खण्डवा श्री देवेन्द्र वर्मा, विधायक मांधाता श्री नारायण पटेल, कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, पूर्व महापौर श्री सुभाष कोठारी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री सेवादास पटेल सहित विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की गई व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव समय समय पर देते रहें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत मजदूरी देने के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए गए है। खालवा क्षेत्र की एक-एक पंचायत में 100-100 से अधिक मजदूर कार्य करने लगे है। उन्होंने बताया कि अत्यावश्यक होने पर गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए नागरिकों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने हेतु ई-पास जारी किए जा रहे है। जिले में अब तक 178 लोगों को ई-पास जारी किए जा चुके है।
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बताया कि जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में 104 व 181 दूरभाष क्रमांक से प्राप्त 3 हजार से अधिक शिकायतों में से अधिकांश का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत कुल 359 पात्र पाए गए इन सभी मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रूपये जमा कराये जा चुके है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बताया कि लॉकडाउन से परेशान 6 हजार से अधिक लोगों को प्रतिदिन दोनों टाइम खाने के पैकेट के वितरित किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि राशन, पशु चारा व दवाईयों के परिवहन पर कोई रोक नही है। उन्होंने बताया कि जिले के 78 उपार्जन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य जारी है। पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने कहा कि जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है तथा लॉक डाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि खण्डवा जिले के जो विद्यार्थी व मजदूर अन्य राज्यों व मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में फॅंसे हुए है, उनकी जानकारी जिला प्रशासन को दें, ताकि उन्हें वापस लाने के लिए व्यवस्था की जा सके।
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