सुदूर अंचलों तक उच्च शिक्षा व्यवस्था की पहल

उम्मीदें रंग लाईं, तरक्की मुस्कुराई

सुदूर अंचलों तक उच्च शिक्षा व्यवस्था की पहल

खण्डवा 10 जनवरी, 2020 - मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने षिक्षा तंत्र को सशक्त बनाने की पहल शुरू की है। यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय इतने सक्षम और सर्व-सुविधा सम्पन्न बनें कि हमारे छात्र-छात्राओं को यहाँ उच्च शिक्षा की सभी विश्व-स्तरीय सुविधाएँ मिलें। प्रदेष के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने विदेश नहीं जाना पड़े बल्कि विदेशी छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हों। प्रदेश में पहली बार वर्ष 2019 में तहसील और ग्राम स्तर तथा सुदूर आदिवासी अंचल तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। 

राजीव ज्ञान ज्योति अभियान

प्रदेश में पहली बार महाविद्यालयीन शिक्षकों के उत्कृष्ट अकादमिक एवं शोध कार्यों की जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिये राजीव ज्ञान ज्योति अभियान चलाया गया। अभियान में शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के उल्लेखनीय अकादमिक एवं रिसर्च संबंधी कार्यों को विभागीय पोर्टल पर संकलित किया जा रहा है। अब तक लगभग 2200 शिक्षकों ने पोर्टल पर अपनी उपलब्धियाँ दर्ज कराई हैं।

भूमि सुरक्षा अभियान

प्रदेश के सभी महाविद्यालयों की भूमि का स्वामित्व महाविद्यालय, विभाग के नाम पर खसरे में दर्ज कराने और भूमि का सीमांकन कराने के उद्देश्य से भूमि सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। भूमि का स्वामित्व एवं सीमांकन तय हो जाने के बाद प्रत्येक महाविद्यालय के लिए उपलब्ध भूमि पर आगामी 30 वर्षों के निर्माण कार्यों का आर्किटेक्चरल प्लान तैयार किया जायेगा, जिसे समयबद्ध तरीके से वर्षवार क्रियान्वित किया जायेगा।

कन्या महाविद्यालयों में महिला पुलिस चौकी

प्रदेश सरकार ने सभी कन्या महाविद्यालय में महिला पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया  है।  इसके लिये कन्या महाविद्यालय  के कामन एरिया में विशेष तौर पर प्रवेश और निर्गम द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि पिछले 2 वर्ष में संस्थाओं में अगर कोई गंभीर घटना घटित हुई है, तो घटना में शामिल लोगों पर क्या कार्यवाही की गई, इसकी जानकारी कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को जरूर दें। 

केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमओयू

विद्यार्थियों में कम्युनिकेशन स्किल का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी भाषा कौशल विकसित करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने में यह मददगार है। इस कौशल विकास के लिये केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ 2 वर्ष का एमओयू किया गया। इससे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कैंब्रिज असेसमेंट इंग्लिश ट्रेनिंग पायलट प्रोग्राम में वर्तमान में 11 जिलों के करीब दो हजार छात्रों को 115 प्राध्यापकों, प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के 60 दिन के कार्यक्रम के बाद छात्रों को बी-1 लेवल का प्रमाण-पत्र कैंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।

उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाओं के लिए 3000 करोड़

राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को बेहतर आधुनिक सुविधाएँ देने का निर्णय लिया। ये सुविधाएँ विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश के चिन्हित 200 महाविद्यालयों में 3000 करोड़ की लागत से मुहैय्या कराई जा रही हैं। इसमें छात्र-छात्राओं के लिए स्मार्ट कक्षाएँ और प्रयोगशालाओं के साथ उनकी रूचि एवं रूझान के अनुरूप स्व-रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी शामिल है।  

विदेश में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति

राज्य शासन द्वारा हर वर्ष 20 होनहार विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें विदेश में 2 वर्ष के स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रम के लिये 40 हजार डॉलर प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसमें छात्रवृत्ति के रूप में वार्षिक 38 हजार डॉलर के साथ 2 हजार डॉलर किताबों, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बाइडिंग सहित अन्य खर्चों को शामिल किया गया है। योजना शैक्षणिक सत्र 2019-20 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिये विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैण्ड, फ्रांस, हांगकांग, आयरलैण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, रशिया, सिंगापुर, स्विटजरलैण्ड, ताईवान, यू.के. तथा अमेरिका की निर्धारित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले सकते हैं।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालयों में ई-प्रवेश प्रक्रिया से वर्ष 2019 -20 में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 5 लाख 35 हजार 589 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.68 प्रतिशत अधिक है।