राजस्व अधिकारियों को दिया गया आरसीएमएस संचालन का प्रशिक्षण

राजस्व अधिकारियों को दिया गया आरसीएमएस संचालन का प्रशिक्षण
राजस्व प्रकरणों के अधिक लंबित होने पर तहसीलदारों को जारी किए कारण बताओ नोटिस

खण्डवा 21 जून, 2019 - जिले के राजस्व अधिकारियों को शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम आरसीएमएस पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण भोपाल के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा दिया गया। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज जिले के सभी राजस्व अधिकारियों के लंबित प्रकरणों व निराकृत प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। जिन राजस्व अधिकारियों के प्रकरण अधिक लंबित पाए गए उनके विरूद्ध तथा उनके रीडर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश उन्होंने दिए। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बैठक में तहसीलदार पंधाना व उनके रीडर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने छैगांवमाखन नायब तहसीलदार के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उनके रीडर को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। 

कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने सभी राजस्व अधिकारियों व उनके रीडर तथा उनके कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को आरसीएमएस पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण एक बार पुनः दिलाने के लिए ई गर्वनेस के अधिकारियों से कहा। उन्होंने इस दौरान खण्डवा तहसीलदार, खण्डवा वृत्त 2 के परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार टप्पा मोहना के न्यायालय में भी अत्यधिक लंबित प्रकरणों को देखते हुए उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।  कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे अपने रीडर व पटवारियों पर पूरा नियंत्रण रखे तथा अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर के भरोसे न रहे, बल्कि खुद कम्प्यूटर संचालन सीखे तथा राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर किए गए निराकरण को पोर्टल पर दर्ज करे तथा अपने राजस्व न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को पोर्टल पर अपलोड भी करे। उन्होंने एसडीएम खण्डवा के न्यायालय में तथा खालवा तहसीलदार के राजस्व न्यायालय में अत्यधिक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी प्रकट की तथा दोनांे के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बैठक में कहा कि अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह व निकम्मे कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जायेंगे। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि वे अपने न्यायालय का निरीक्षण खुद करे तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाये। उन्होंने कहा कि एसडीएम अपने रीडर की अलमारियों में बंद लंबित फाइलों को जरूर देखें तथा जिन मामलों में काफी समय से तारीख नही लगी है उनमें जल्दी जल्दी तारीख लगाकर शीघ्रता से प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के न्यायालय में भी समय समय पर निरीक्षण करे और उन्हें त्वरित गति से राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दें।