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Monday 10 April 2017

नेषनल लोक अदालत सम्पन्न

नेषनल लोक अदालत सम्पन्न

खण्डवा 08 अप्रैल, 2017 - म.प्र. राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 08 अप्रैल, 2017 को जिला न्यायालय खण्डवा सहित न्यायालय हरसूद एवं पुनासा में जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम के मार्गदर्षन में नेषनल लोक अदालत सम्पन्न हुई। जिला न्यायालय खण्डवा में प्रातः 10ः30 बजे जिला अभिभाषक संघ के सभागृह में विषेष न्यायाधीष श्रीमती शषीकला चंद्रा, प्रधान न्यायाधीष श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला न्यायाधीष सर्वश्री अतुल्य सराफ, श्री प्रकाष चंद्रा, श्री विक्रमसिंह बुले, श्रीमती दीपाली शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विवेक शर्मा, जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री हेमन्त यादव, न्यायाधीष श्रीमती रेखा चंद्रवंषी, श्री मनीष सिंह ठाकुर, श्री अकबर शेख, श्री आरीफ खाॅन पटेल, श्री विष्वदीप तिवारी, श्री निषांत मिश्रा एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र तारनेकर, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री मोहन गंगराड़े तथा अधिवक्तागण की उपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री गौतम द्वारा द्वीप प्रज्जवलित कर नेषनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
 शुभारंभ के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री गौतम ने कहा कि ‘‘हमें अपने जीवन में अनावष्यक विवादों की परिस्थितियों को निर्मित नहीं करना चाहिए, सभी को सौहार्द्रपूर्ण वातावरण एवं सामंजस्य से काम करना चाहिए। लोक अदालत ऐसा सषक्त माध्यम है, जिससे आपसी कटुता और बुराई समाप्त हो जाती है, लोक अदालत एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जहाॅ दोनों पक्षों की जीत होती है और दोनों में से कोई नहीं हारता है।’’ जिला न्यायाधीष श्री गौतम ने सभी न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्तागणों से अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा कराने एवं प्रकरणों का निराकरण करने के लिए शुभकामनाएं दी। दिनभर चली लोक अदालत में विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम की स्टाॅलों पर पक्षकारों की राजीनामा के लिए चर्चा करने के लिए भीड़ जुटी रहीं। प्रधान न्यायाधीष श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह के कुटुम्ब न्यायालय में कई विवाहित जोड़ों में चले आ रहें पुराने विवादों में सुलह-समझौता होकर जिला न्यायाधीष एवं न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति में खुषनुमा माहौल में दम्पत्तियों ने एक-दूसरे को पुष्पहार पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर विवादों को हमेषा के लिए समाप्त किया गया। समझौता करने वाले पक्षकारों को वन विभाग की ओर से स्मृति स्वरूप ‘पौधें’ प्रदान किये गये। 
 जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री हेमन्त यादव ने बताया कि नेषनल लोक अदालत में 16 न्यायिक खण्डपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित 182 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण हुआ तथा 257 प्रीलिटिगेषन प्रकरणों का निराकरण हुआ हैं। प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंकों के 33 प्रकरणों में रूकी हुयी वसूली के रूप में 14,57,000/- रू. वसूली हुयी। इसी प्रकार से मोटर दुर्घटना दावा के 15 क्लेम प्रकरणों का निराकरण होकर 45,91,006/- रूपये के अवाॅर्ड पारित हुये। विद्युत विभाग के 251 प्रकरणों में राजीनामा होकर 22,80,790/- रूपये की समझौता वसूली हुयी। इसी प्रकार जलकर के 10 मामले निराकृत होकर 49,549/- रू. की राषि वसूली हुयीं। नेशनल लोक अदालत में कुल 439 प्रकरणों का निराकरण होकर समझौता राशि 1,25,18,200/-  रहीं है। नेशनल लोक अदालत में कुल 669 लोग लाभान्वित हुये। 

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