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Saturday 25 June 2016

स्कूल बसों के जी.पी.एस. का मॉनीटर पुलिस कन्ट्रोल रूम में भी लगेगा

स्कूल बसों के जी.पी.एस. का मॉनीटर पुलिस कन्ट्रोल रूम में भी लगेगा
स्कूल वाहनों संबंधी षिकायतों के निराकरण हेतु गठित समिति की बैठक सम्पन्न

खण्डवा 25 जून, 2016 - स्कूल बसों के संचालन एवं किराये एवं प्राप्त षिकायतों के संबंध में निराकरण के लिए गठित समिति की बैठक कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में महापौर श्री सुभाष कोठारी, पुलिस अधीक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार,अपर कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल खाण्डेल, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील गौड़, व सीएसपी श्री शेषनारायण तिवारी सहित समिति के सदस्य, स्कूलों के संचालक एवं पालकगण भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि शासन के निर्देषानुसार शहर में संचालित 85 स्कूल बसों में से 60 में जी.पी.एस. सिस्टम लगावा दिए गए है, शेष बसों में शीघ्र ही लगवा दिये जायेंगे। पुलिस अधीक्षक डॉ. सिकरवार ने निर्देष दिए कि बसों के जी.पी.एस. का एक-एक मॉनीटर स्कूलों के अलावा पुलिस कन्ट्रोल रूम में भी लगवा दिये जाये, ताकि स्कूल बसों के संचालन पर नजर रखी जा सके। 
बैठक में एआरटीओ श्री गौड़ ने बताया कि स्कूल बसों से संबंधित कोई भी षिकायत गत 1 वर्ष में अभी तक प्राप्त नही हुई है। कलेक्टर श्रीमती नायक ने जिला षिक्षा अधिकारी को निर्देष दिए कि वे स्कूलों में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि स्कूल वाहनों के संचालन से संबंधित कोई भी षिकायत पालकगण करा सकते है। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों के मासिक शुल्क के संबंध में कोई भी षिकायत शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। बैठक में स्कूल वाहनों मंे ओवरलोडिंग के संबंध में निर्णय लिया गया कि अगले 15 दिनों में स्कूल बसों व ओटोरिक्षा संचालकों को समझाईष दे कि कोई ओवरलोडिंग न करें। आगामी 15 दिनों के बाद पुलिस व परिवहन  विभाग का संयुक्त अभियान चलाकर स्कूल वाहन की ओवरलोडिंग को रोका जायेगा। कलेक्टर श्रीमती नायक ने स्कूल वाहनों के चालक व परिचालकों के चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देष भी दिए तथा स्कूल संचालकों से कहा कि वे अपने ड्राईवर व कन्डेक्टरों के फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि आगामी 3 दिनों में स्कूल बसों की फीस की जानकारी एकत्र की जाये ताकि स्कूल बसों द्वारा ली जाने वाली मासिक फीस को रेगुलेट जिला प्रषासन द्वारा किया जा सके। कलेक्टर श्रीमती नायक ने जुलाई माह के मध्य में पुनः इस संबंध मंे बैठक आयोजित करने की बात भी कही। बैठक में बताया गया कि सभी स्कूल वाहनों में गति नियंत्रण के लिए स्पीड गवर्नर लगवाये जा चुके है। 

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