‘सही समय पर ऋण प्रकरण स्वीकृत व वितरित कर जिले के विकास को गति दें‘

‘सही समय पर ऋण प्रकरण स्वीकृत व वितरित कर जिले के विकास को गति दें‘
सलाहकार समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती नायक ने बैंकर्स को दिए निर्देष

खण्डवा 11 जुलाई, 2016 - बैंकर्स की जिले के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में समय सीमा में निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत व वितरित कर बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जिले के विकास को गति दें। यह निर्देष कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने सोमवार शाम को जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयेाजित बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना, जिला लीड बैंक प्रबंधक श्री जी.के.सोनी सहित जिले में कार्यरत विभिन्न बैंको के जिला नोडल अधिकारी व उपायुक्त सहकारिता श्री मदन गजभिये भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बैंक किसी व्यक्ति को जब ऋण देकर उसे आत्मनिर्भर बनाने मंे मदद करता है तो न केवल उस व्यक्ति का भला करता है, बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुषहाली आती है। अतः बैंकर्स ऋण के मामलों को केवल एक ‘‘प्रकरण‘‘ न माने बल्कि वह किसी के जीवन मंे बदलाव ला सकता है। 

कलेक्टर श्रीमती नायक ने बैठक मंे निर्देष दिए कि आगामी 30 सितम्बर तक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना व आर्थिक कल्याण योजना में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से दुगनी संख्या मंे प्रकरण तैयार कर बैंकों को भेजे जाये तथा 15 अक्टूबर तक बैंकर्स उन प्रकरणों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर दें। लेकिन यदि प्रकरण अस्वीकृत करे तो स्पष्ट कारण सहित पत्र के साथ प्रकरण वापस भेजे। बिना कारण अस्वीकृत पाये जाने या अनावष्यक प्रकरण लंबित रखने पर संबंधित बैंकर्स के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालयों को पत्र लिखा जायेगा। उन्होंने जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती सक्सेना को निर्देष दिए कि वे सभी जनपद पंचायतों में विषेष षिविर आयोजित कर उनमें बेरोजगार युवाओं से विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार के आवेदन प्राप्त करें। इन षिविरों में बैंकर्स को भी शामिल किया जाये तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इन षिविरों की तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग अपने आवेदन षिविरों में दे सके। कलेक्टर श्रीमती नायक ने कहा कि जो बैंक शासन की योजनाओं के लक्ष्य पूर्ति में जिला प्रषासन को सहयोग देंगे उनके ऋण वसूली में जिला प्रषासन भरपूर मदद देगा। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सक्सेना को निर्देष दिए कि किस बैंक की किस शाखा में विभिन्न विभागों की योजनाओं की कितनी राषि जमा है इसका चार्ट तैयार कर उपलब्ध करायें। 

कलेक्टर श्रीमती नायक ने बैंकर्स से कहा कि वे हितग्राहियों को ऋण प्रकरण स्वीकृत कराने के लिए बैंकों के अनावष्यक चक्कर न लगवायें, क्योंकि ऐसा करने से वो बैंक जनता का विष्वास खो देते है तथा उन बैंकों की विष्वसनियता खत्म होती है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सक्सेना ने बैंकर्स से मनरेगा के मजदूरों के बैंक खातों से मोबाइल नम्बर व आधार कार्ड की सीडिंग कराने को कहा। लीड बैंक अधिकारी ने बैंकर्स से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नागरिकों का बीमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंक की सभी शाखाएं अपने अपने सेवा क्षेत्र में  हर माह में एक षिविर लगाकर ग्रामीणों को इन योजनाओं की जानकारी दें तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना में शेष रहे लोगों के खाते खोले। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंक शाखाओं में जिन लोगों के रूपे कार्ड अभी तक वितरित नही किये गये है, उन्हें भी इन षिविरों में संबंधित खाता धारकों को वितरित करें। उपायुक्त सहकारिता श्री मदन गजभिये ने सभी बैंकर्स से कहा कि वे जिले का दूध उत्पादन दुगुना करने के लक्ष्य को ध्यान मंे रखते हुये पषुपालकों के डेयरी के प्रकरण स्वीकृत करें। उन्होंने बताया कि लगभग 2 हजार पषुपालकों के डेयरी के प्रकरण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1 हजार प्रकरण जिला सहकारी बैंक स्वीकृत कर रहा है। शेष मंे से बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 400, ग्रामीण बैंक द्वारा 300, देना बैंक द्वारा 20 व पंजाब नेषनल बैंक द्वारा 30 प्रकरण स्वीकृत किये जाना है। बैठक में बताया गया कि गत वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिषन के तहत 3500 के लक्ष्य के विरूद्ध 3485 लोगों को सहायता वितरित की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 28, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 1089 , मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 240 प्रकरणों में सहायता वितरित की गई। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना मंे 38 प्रकरणों में मदद दी गई।