डाईस की जानकारी देना अनिवार्य होगा
खण्डवा 18 अक्टूबर 2016 - निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं शाला सुविधाओं की उपलब्धता सुनिष्चित करने के लिए प्रत्येक शाला को डाईस प्रपत्र में विद्यालय की समस्त जानकारी देना होगी। यह राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों के साथ ही साथ निजी विद्यालयों में वंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेष , स्कूलों में मान्यता के मापदंडों के अनुरूप षिक्षकों तथा अधोसंरचना की व्यवस्था के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के तहत किया जायेगा।
स्कूल षिक्षा विभाग के आदेषानुसार यदि किसी स्कूल से निर्धारित समय-सीमा में डाईस प्रपत्र जिला षिक्षा केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि संबंधित शाला द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संबंधित शालाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आदेषानुसार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय षिक्षा का अधिकार अधिनियम का विधिवत निर्वहन कर सके इसके लिए भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शालाओं से जुड़ी सभी जानकारियांे का संकलन करने के लिए एकीकृत जिला षिक्षा सूचना प्रणाली युनीफाईड डाईस के नाम से डाटा बेस तैयार किया है। इस वर्ष से यह जानकारी सभी शालाओं को जिनमें प्राथमिक शालाओं , माध्यमिक शालाओं एवं उच्चतर कक्षाआंे को संचालित करने वाली सभी शालाओं के द्वारा भी भरी जाना होगी। इस जानकारी में राज्य सरकार के स्कूलों के अतिरिक्त भारत सरकार के राज्य में स्थित केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय एवं निजी शालायें जो कक्षा 1 से 12 तक की षिक्षा देती हैं, शामिल होंगे। जिला षिक्षा केन्द्र द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि डाईस की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इस हेतु जिला स्तर पर खण्डवा , हरसूद एवं किल्लौद के विकासखण्ड स्तरीय एवं जनषिक्षा केन्द्र स्तरीय अमले को 20 अक्टूबर को 10ः30 से 1ः30 बजे तक एवं छैगांवमाखन एवं खालवा विकासखण्ड के अमले को इसी दिन 2ः30 से 5ः30 बजे तक जबकि पंधाना एवं पुनासा विकासखण्ड के अमले को 21 अक्टूबर को 10ः30 से 1ः30 बजे तक प्रषिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसकी सूचना संबंधितों को भेजी जा चुकी है।
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