नगरीय निकाय राजस्व वसूली बढ़ायें तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दें - कलेक्टर श्री गढ़पाले
खण्डवा 01 अक्टूबर, 2018 - कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हंे जिले के सभी नगरी निकायों में आवष्यक कार्य योजना तैयार करने के निर्देष दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने नगर निगम के अधिकारियों को निगम की आय बढ़ाने के लिए करों की वसूली बढ़ाने के निर्देष दिए। उन्होंने बैठक में नगर निगम की दुकानों से किराया वसूली के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बैठक में कहा कि नगर निगम द्वारा व्यवसायिक सम्पत्तियों से सम्पत्ति कर नियमित रूप से वसूला जाना चाहिए तथा इसकी सूची प्रतिदिन अपडेट करें।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बैठक में निर्देष दिए कि संबल योजना में अपात्र व्यक्तियों को अगर पंजीबद्ध किया गया है तो उन्हें चिन्हित कर उनके नाम तत्काल काटे जाये, यदि शासकीय सेवकों द्वारा या उनके परिजनों के नाम इस सूची में जुड़वाकर संबल योजना का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है तो उनके नाम तो काटे ही जाये, साथ ही संबंधित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही भी की जाये। इसके लिए संबंधित नगरीय निकाय संबंधित विभाग के जिला अधिकारी को रिपोर्ट अवष्य भेजे ताकि विभाग दोषी कर्मचारी पर कार्यवाही कर सके। बैठक में उन्होंने निर्देष दिए कि संबल योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर उनके डाक्यूमेंट अपडेट कर लें, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सकें। बैठक में कलेक्टर श्री गढ़पाले ने ओंकारेष्वर सीएमओ को नर्मदा तट के घाटों पर साफ सफाई एवं पाॅलिथिन पर रोक लगाने के निर्देष दिए। उन्होंने सभी सीएमओ को निर्देष दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो हटायें। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री जे.जे. जोषी सहित नगरी निकायों के सीएमओ एवं नगर निगम के अधिकारीगण मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर श्री गढ़पाले ने संबल योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पट्टा वितरण, दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना, अवैध कालोनियों को वैध किए जाने की प्रगति, हाकर्स कार्नर निर्माण की प्रगति, अमृत मिषन अंतर्गत कार्यो की प्रगति, समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना, नगरी निकायों मंे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, जनसुनवाई के प्रकरणों, राजस्व करों की समीक्षा, स्वच्छ भारत मिषन, सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की।
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