प्रदेश में सशक्त बनती सार्वजनिक वितरण प्रणाली

उम्मीदें रंग लाईं, तरक्की मुस्कुराई

प्रदेश में सशक्त बनती सार्वजनिक वितरण प्रणाली

खण्डवा 26 दिसम्बर, 2019 - प्रदेश में 5.46 करोड़ हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत रियायती दर पर राशन मुहैया कराने का काम राज्य सरकार कर रही है। इससे भी आगे बढ़कर मध्यप्रदेश शासन के अक्टूबर 2019 में 22 हजार राशन दुकानों को आधार-आधारित राशन वितरण व्यवस्था से जोड़ दिया गया। इस व्यवस्था से ऐसे सभी गरीब हितग्राही जो रोजगार की तलाश में किसी अन्य कारणों से एक शहर से दूसरे शहर चले जाते है वह व्यक्ति उस शहर की किसी भी दुकान से अपना राशन से ले सकता है। इसका अभी तक लाभ 76.93 लाख परिवार इसका लाभ उठा चुके है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि केन्द्र सरकार इस योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। उससे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके साथ ही 17 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में नई सरकार का गठन जिन ‘‘वचनों‘‘ के साथ किया गया था उनकी पूर्ति भी पूर्ण-प्रतिबद्धता के साथ की जा रही है।

मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित हितग्राहियों के भोजन में प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना लागू की गई, जिसे अंतर्गत चना की वितरण दर 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित है। पात्रता प्रति सदस्य एक किलो एवं अधिकतम चार किलो प्रति परिवार है। हर महीने 117 लाख 47 हजार पात्र परिवारों को 40 हजार 793 मेट्रिक टन का आवंटन दिया गया है।

शक्कर वितरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवार के रूप में चिन्हित अन्त्योदय अन्न योजना के 16 लाख 39 हजार 993परिवारों को 20 रू. प्रति किलो की दर से एक किलो शक्कर प्रतिमाह प्रति परिवार वितरण माह मार्च, 2019 से प्रारम्भ किया गया है, जिस पर राज्यसरकार द्वारा रू. 3 हजार 224 प्रति टन के मान से अनुदान दिया जा रहा है।

पात्र परिवारों का सत्यापन अभियान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्तमान में सम्मिलित 117.52 लाख पात्र परिवारों के 5 करोड़ 46 लाख हितग्राहियों के घर-घर जाकर सत्यापन करने का अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 61 हजार सत्यापन दलों द्वारा यह कार्य ‘’एम-राशन मित्र मोबाईल एप’’ के माध्यम से किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत पात्र परिवारों के छूटे हुए सदस्यों के नाम की जानकारी संकलित की जाएगी तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर भी प्राप्त किए जाएंगे। सत्यापन अभियान में अस्तित्वविहीन एवं अपात्र परिवारों के चिन्हांकन उपरांत उनको सुनवाई का अवसर देकर विलोपित किया जाएगा, जिसके विरूद्ध नवीन परिवारों को जोड़ा जा सकेगा।

उज्जवला योजना में गत एक वर्ष में 18.78 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन 

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में गत एक वर्ष में 18.78 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किए गये है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में प्रदेश में कुल 71.39 लाख परिवारों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है।

दुकान संचालन हेतु विक्रेताओं के लिए मार्गदर्शिका

गत 1 नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त 24713 उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को उपलब्ध कराई गई है। रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 9 लाख 87 हजार 258 किसानों से 73 लाख 69 हजार 550 मे.टन गेहूं का उपार्जन किया गया जो कि विगत वर्ष से 53 हजार 508 मे.टन अधिक है। समर्थन-मूल्य पर फसलों के उपार्जन के साथ ही भुगतान प्रक्रिया को भी पारदर्शी और त्वरित भी किया गया है। रबी फसलों के उपार्जन के लिए खरीदी केन्द्रों की संख्या 3008 से बढ़ाकर 3545 की गई। समर्थन मूल्य खरीदे गये अनाज के रख-रखाव के लिए संसाधनों को वितरित करना भी मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। नार्बाड के सहयोग से 139 विकासखण्डों और 76 उपार्जन केन्द्रों पर 77.40 करोड़ रूपये की लागत से 500-500 मैट्रिक टन क्षमता के ‘‘गोदाम सह-उचित मूल्य दुकान‘‘ निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है।