समाधान एक दिवस योजना
नागरिकों को 45 तरह की सेवाएं मिलेगी अब एक ही दिन में
खण्डवा 5 जनवरी, 2018 - प्रदेष सरकार द्वारा आगामी 14 जनवरी से 14 विभागांे की 45 सेवाओं को नागरिकों को एक दिवस में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि जिन विभागों को समाधान एक दिवस योजना में शामिल किया गया है, उनमें श्रम विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रषासन विभाग, सामान्य प्रषासन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, परिवहन विभाग, वाणिज्य उद्योग एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग शामिल है। नागरिकों को अवकाष के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में आवेदन के दिन ही सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए लोक सेवा केन्द्र में आवेदन शुल्क 30 रूपये लिया जायेगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि नागरिकों को यह सेवाएं प्राप्त करने में कोई परेषानी न हो, जिसके लिए विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों की सप्ताह के अलग-अलग दिनों में ड्यूटी लगा दी गई है। प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी के साथ एक लिंक अधिकारी भी तैनात किया गया है, ताकि प्राधिकृत अधिकारी के अवकाष पर जाने की स्थिति में नागरिकों की सेवाएं प्रभावित न हो। सभी अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए कहा गया है, ताकि नागरिकों को निर्वाध रूप से सेवाएं मिलती रहे। उन्होंने बताया कि नागरिकों से लोकसेवा केन्द्रों पर प्रातः 9ः30 से दोपहर 1ः30 बजे के बीच आवेदन लिये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों पर विभाग द्वारा तत्काल परीक्षण किया जायेगा तथा पात्र होने पर आवेदक को उसी दिन सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी। अपात्र होने पर सेवा को उसी दिन निरस्त किया जायेगा। श्रम विभाग की शामिल योजनाओं में समाधान एक दिवस योजना के तहत शामिल सेवाआंे में प्रसूति सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, मृत्यु की दषा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ दिलाना, राजस्व विभाग की योजनाओं में चालू खसरा, खतौनी व नक्षे , चालू नक्षे की प्रतिलिपि प्रदाय, राजस्व न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेषों की प्रतिलिपि प्रदाय, अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा राजस्व प्रकरणों व नक्षों की प्रतिलिपि प्रदाय, नगरीय प्रषासन विभाग में ट्रेड लायसेंस, सामान्य प्रषासन विभाग में आय एवं स्थानीय निवासी प्रमाण, नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय की मतदाता सूची की प्रति अब एक दिवस मंे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
सामाजिक न्याय विभाग की सेवा में सामाजिक सुरक्षा पैंषन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंषन, इंदिरा गांधी विधवा पेंषन, निःषक्त पेंषन पहली बार स्वीकृत करना, परिवार सहायता स्वीकृत करना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंषन योजना, निःषक्त विद्यार्थियों को उच्च षिक्षा के लिए परिवहन व निर्वाह भत्ता , निःषक्त विद्यार्थियों के लिए छात्र गृह योजना, मुख्यमंत्री निःषक्त षिक्षा प्रोत्साहन योजना, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक विकलागों के लिए सहायता अनुदान योजना, निःषक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, निःषक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत पंजीयन तथ इस पंजीयन का नवीनीकरण एक दिवस में किया जायेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत शामिल सेवाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को डूब्लिकेट पात्रता पर्ची जारी करने, गृह विभाग के तहत शामिल सेवाओं में एफआईआर की प्रति एसएचओ के द्वारा न दिए जाने पर वरिष्ठ अधिकारी से एफआईआर की प्रति दिलवाई जाना, लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति जारी करना, ग्रामीण विकास विभाग के तहत बी.पी.एल. सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराना, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के तहत जन्म व मृत्यु के एक वर्ष पष्चात पंजीयन के लिए अनुमति जारी करना, जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जुड़वाना जैसी सेवाएं भी एक दिवस में नागरिकों को उपलब्ध कराई जायेगी।
इसी तरह परिवहन विभाग की सेवाओं में लर्निंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, वाहन फिटनेस प्रमाण की प्रतिलिपि जारी करना, डूब्लिकेट वाहन पंजीयन कार्ड की प्रतिलिपि , वाहन पंजीयन पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, मोटरयान अधिनियम के तहत भाड़ा करार दर्ज कराना व भाड़ा करार निरस्त करना, स्वास्थ्य विभाग के तहत जननी सुरक्षा योजना व प्रसूति अवकाष सहायता योजना का लाभ दिलाना, उद्योग विभाग की सेवाओं के तहत रोजगार कार्यालय में पंजीयन एवं उस पंजीयन का नवीनीकरण एवं पंजीयन विभाग की सेवाओं में दस्तावेजों के पंजीयन की प्रति अब नागरिकों को एक दिवस में उपलब्ध कराई जायेगी।
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