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Tuesday 29 August 2017

लोक अदालत का उद्देष्य पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण कराना है

लोक अदालत का उद्देष्य पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण कराना है

खण्डवा 29 अगस्त, 2017 - लोक अदालत का उद्देष्य है कि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों को आपकी समझ और राजीनामें से विवादों को समाप्त किया जाये ताकि विवाद के पक्षकारों को प्रेम, स्नेह और सौहार्द्र की भावना कायम हो तथा पक्षकारों के समय एवं धन की बचत हो, उक्त बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीष श्री एस. एस. रघुवंषी ने सोमवार को जिला न्यायालय के कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित समन्वय बैठक में अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं से कही।  
 आगामी 9 सितंबर 2017 को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत में श्रम अधिनियम एवं कर्मकार प्रतिकर अधिनियम अंतर्गत प्रीलिटिगेषन एवं न्यायालयों में लंबित मामलों तथा भू-अर्जन प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से राजीनामे के आधार पर अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देष्य से संबंधित अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई।
      बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीष के दिषा-निर्देषन में श्रम अधिनियम एवं भू-अर्जन के निष्पादन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा कराने के लिये मार्गदर्षन प्रदान किया गया। बैठक में उपस्थित जिला श्रम पदाधिकारी श्री अनिल भोर एवं श्रम निरीक्षक श्री कुलदीप इंगलें ने बताया कि कोई मामला वर्तमान में लंबित नहीं है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि ऐसे श्रमिक जिन्हें मजदूरी, ग्रेज्युटी, बोनस, गैर मजदूरी भुगतान की किसी भी प्रकार की षिकायत हो, वे जिला श्रम पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष अपनी षिकायत आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उक्त षिकायतों का नेषनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेषन प्रकरण के रूप में निराकरण कराया जा सकें तथा अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग के दूरभाष नंबर 0733-2232040 पर संपर्क किया जा सकता है।
      खंडवा जिले के भू-अर्जन निष्पादन प्रकरणों के निराकरण हेतु विस्तृत चर्चा की गई तथा सभी ने मिलकर यह तय किया कि व्याप्त कुछ तकनीकी दिक्कत का शीघ्र समाधान कर भू-अर्जन निष्पादन प्रकरणों का नेषनल लोक अदालत में निराकरण करने का सार्थक प्रयास किया जाएगा।
इसी अनुक्रम में सोमवार को मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा जिला न्यायालय में स्टडी विजिट किया गया। उक्त दल में प्राचार्या श्रीमती राना बजाज एवं लभगग 30 छात्र-छात्राएॅ जिन्होंनें विभिन्न न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायालयीन कार्यवाही एवं प्रक्रिया देखी तथा एडीआर सेंटर द्वारा चलाई जा रही निःषुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना की जानकारियॉ प्रदान की गई।
आयोजित बैठक में लोक अदालत प्रभारी श्री ए. के. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री तपेष कुमार दुबे, जिला रजिस्ट्रार/सचिव श्री हेमंत यादव, श्रम न्यायाधीष श्री के. पी. मरकाम, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेष मण्डलोई, सलाहकार एनएचडीसी श्री यू. एस. दुबे, भू-अर्जन अधिकारी  एनएचडीसी श्री जी.पी. अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता एनएचडीसी श्रीमती सुनीता रेवारी, प्रबंधक विधि एनएचडीसी श्री विरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनीटरिंग एनएचडीसी श्री उल्लहास पटनाकर, श्रम पदाधिकारी श्री अनिल भोर एवं अधिवक्तागण क्रमषः श्री सुजान सिंह राठौर, श्री प्रकाष चंद्र जैन, श्री मनोज पराषर, श्री अखिलेष शर्मा, श्री बी.पी. तिरोले, श्री डी.बी. बंधू, श्री दीपक कुर्रे, श्री आर.सी. माहेष्वरी आदि उपस्थित थे।

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