केन्द्रीय अध्ययन दल आएगा फसल¨ं की क्षति देखने
तीन दिन में सभी जिले भेजें फसल क्षति का पूरक प्रतिवेदन
वीडिय¨ कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने दिये निर्देश
कलेक्टर नीरज दुबे ने व्ही.सी. में दिये निर्देशों की समीक्षा
तहसीलदारों को कृषकबार प्रकरण बनाने के दिये निर्देश
50 प्रतिशत् अधिक फसल प्रभावित किसानों की समग्र पोर्टल में करें एंट्री
खंडवा (12 मार्च, 2014) - केन्द्रीय अध्ययन दल 13 से 15 मार्च तक राज्य का द©रा कर फसल¨ं के नुकसान की जानकारी प्राप्त करेगा। प्रदेश में इस सप्ताह हुई वर्षा अ©र दुबारा हुई अ¨ला वृष्टि के कारण फसल¨ं क¨ पहुँची क्षति का जिल¨ं से पूरक प्रतिवेदन भी मँगवाया जा रहा है। मुख्य सचिव अंट¨नी डिसा ने आज वीडिय¨ कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टर अ©र कमिश्नर से चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि 5 मार्च के पश्चात् हुए नुकसान के आधार पर प्रतिवेदन अगले तीन दिन¨ं में उपलब्ध कराएँ। मुख्य सचिव ने केन्द्रीय अध्ययन दल के भ्रमण में संबंधित संभाग के कमिश्नर क¨ साथ रहने के निर्देश दिए। केन्द्रीय दल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारिय¨ं के साथ 13 मार्च अ©र क्षेत्र भ्रमण के उपरांत मुख्य सचिव के साथ 15 मार्च क¨ चर्चा करेगा। प्रमुख सचिव राजस्व आर.के.चतुर्वेदी ने वीडिय¨ कान्फ्रेंस में जानकारी दी कि केन्द्रीय अध्ययन दल राज्य में तीन समूह¨ं में भ्रमण करेगा। मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि यूँ तो सम्पूर्ण प्रदेश में असमायिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल नष्ट हुई है। इसकी जाँच के लिये आना वाला केन्द्रीय दल प्रत्येक संभाग कुछ जिलों में ही जाकर निरीक्षण करेगा।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कलेक्टर¨ं क¨ निर्देश दिए कि प्रभावित किसान¨ं क¨ जनहानि अ©र पशुहानि के मामल¨ं में तत्काल आवश्यक सहायता देने की कार्यवाही पूरी की जाए। उन्ह¨ंने जिल¨ं में बैंक¨ं के साथ 19 मार्च तक बैठक करने के निर्देश दिए।
प्रावधान¨ं क¨ किया गया शिथिल :- राज्य में कुछ य¨जनाअ¨ं के नियम¨ं में सीमित अवधि के लिए संश¨धन भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान य¨जना के अंतर्गत पचास प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान वाले कृषक परिवार¨ं क¨ सामूहिक विवाह के स्थान पर घर से संपन्न ह¨ने वाले विवाह के लिए भी आवश्यक लाभ 30 जून तक दिया जा सकेगा। “मेरा खेत मेरी माटी” य¨जना में प्रदेश में आठ लाख से अधिक कार्य गणतंत्र दिवस की ग्राम सभाअ¨ं में अनुम¨दित हुए हैं। जिल¨ं में आवश्यकतानुसार ये कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। प्रभावित एवं जरुरतमंद परिवार¨ं की स्थिति क¨ देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ सभी श्रेणी के उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ देने की व्यवस्था की गई है।
कृषकबार बनाये प्रकरण :- मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के में दिये गये निर्देशों की समीक्षा कलेक्टर नीरज दुबे ने की। समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले के सभी तहसीलदारों को गाँववार प्रकरण न बनाते हुए कृषकबार प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी तहसीलदार सी.ई.ओ. जनपदों से समन्वय कर 50 प्रतिशत् अधिक प्रभावित फसल वाले किसानों के नाम समग्र पोर्टल में दर्ज करें। ताकि उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। इस कार्य के लिये तहसीलदार सम्पूर्ण सर्वे रिर्पोट का इंतजार ना करते हुए जिनके नाम आ चुके है और उनका सर्वे हो चुका है उनका नाम पोर्टल में दर्ज कराना शुरू करें।
क्रमांक: 76/2014/434/ वर्मा
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