राष्ट्रीय लोक अदालत में 30 विभागों की भी कल्याणकारी योजनाओं के प्रकरणों का किया जायेगा निराकरण
मेगा लोक अदालत संबंधी बैठक संपन्न
साथ ही उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को संबोधित करते हुये कहा कि कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक-से-अधिक अपने-अपने विभागों के प्रकरणों का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा अभिनंदन कुमार जैन भी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने भी सभी विभाग प्रमुखों से नेशनल लोक अदालत में विभागीय समस्त योजनाओं के प्रकरणों का निराकरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खंडवा जिले में लोक विगत् वर्ष भी लोक अदालत में अच्छा कार्य किया गया था। जिससे एक ही स्थान पर आम आदमी के बिना परेशान हुये, विभिन्न प्रकरणों का निराकरण हुआ था। इसी प्रकार इस लोक अदालत में भी अधिक-से-अधिक लोगों को लाभ दें।
इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर नीरज दुबे ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निराकृत करने के लिये विभागवार अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये और कहा कि वे अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करें। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास, वन, राजस्व, खाद्य, श्रम, ग्रामीण विकास, कृषि, सहकारिता, ग्रामोद्योग, उद्योग, मत्स्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी, ऊर्जा, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जनसम्पर्क, सामान्य प्रशासन, लोक सेवा प्रबंधन, खनिज, चिकित्सा शिक्षा, सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित प्रकरणों के निराकरण के लिये सम्बन्धित जिला अधिकारियों को निर्देश दिये।
बैठक में ए.डी.जे. गौरीशंकर दुबे, जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय खंडवा गंगाचरण दुबे, अपर कलेक्टर एस.एस.बघेल, सी.ई.ओ. जिला पंचायत अमित तोमर और प्रशिक्षु आई.ए.एस. पंकज जैन समेत विभिन्न विभागीय प्रमुख उपस्थित थे।
टीप:- फोटो क्रमांक 2911133 एवं 2911134 मेल की गई हैं।
क्रमांकः 128/2013/1289/वर्मा
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