शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला बाल विकास की योजनाओं को जनजन तक पहुंचायें - आयुक्त पुनर्वास एनव्हीडीए डॉ. पवन शर्मा

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला बाल विकास की योजनाओं को जनजन तक पहुंचायें
- आयुक्त पुनर्वास एनव्हीडीए डॉ. पवन शर्मा

खण्डवा 1 जुलाई, 2019 - नीति आयोग द्वारा प्रदेष के चिन्हित आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, पशुपालन, उद्यानिकी व कृषि विभाग की योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए भारतीय प्रषासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। खण्डवा जिले के लिए आयुक्त पुनर्वास नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण डॉ. पवन शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉ. शर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुषमान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने उन्हें खण्डवा के लोक सेवक एप के संबंध में जानकारी दी। बैठक में उन्होंने जिले में जल संरक्षण तथा नदी प्रवाह बहाली कार्यक्रम के तहत बनाई गई जल संग्रहण संरचनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने खण्डवा जिले में हुए इन नवाचारों की सराहना की तथा बताया कि नीति आयोग की वेबसाइट चेम्पियन्स ऑफ चेंज की डेल्टा रेकिंग में खण्डवा जिले को प्रथम स्थान पर आने पर बधाई दी। 

बैठक में डॉ. पवन शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि वे खेती के साथ साथ पशुपालन जैसी गतिविधि में भी संलग्न हो। उन्होंने उप संचालक पशु चिकित्सा को निर्देश दिए कि किसानों को उन्नत नस्ल के पशुपालन के लिए प्रेरित किया जाये तथा शासन की विभिन्न योजनाओं में पशुपालन के लिए उन्हें आवश्यक मदद दिलाई जाये। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 तक की आबादी वाले ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ा जा चुका है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने डॉ. शर्मा को बताया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत कावेरी एवं रूपारेल नदी के पुनर्जीवन के लिए जल संरक्षण संबंधी सैकड़ों संरचनाएं इन नदी के मार्ग में आने वाले ग्रामों में बनाई गई है, जिससे इस बरसात में काफी जल संग्रहण होगा और गांवों के जल स्त्रोतो का जल स्तर भी बढ़ेगा। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बताया कि भू जल स्तर बढ़ाने के लिए पोखर तालाब, गेबियन स्टेªक्चर, लूज बोल्डर चैक, कन्टूर ट्रेंच, स्टॉप डेम व चेक डेम जैसी एक हजार से अधिक संरचनाएं गत 3-4 माह में तैयार हो चुकी है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने इस दौरान बताया कि लोक सेवक एप के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य , महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के फील्ड स्टॉफ की उपस्थिति उनके कार्यालय में सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने बताया कि डॉ. शर्मा को बताया कि कृषि उत्पादन व किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिले में प्रयास किए जा रहे है। किसानों के मिट्टी परीक्षण के लिए वर्तमान में 3 प्रयोगशाला कार्यरत है।