सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियाँ पूरी तरह से खत्म हों
खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री कुँवर विजय शाह ने दिये निर्देश
खंडवा (17 जनवरी, 2014) - खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री कुँवर विजय शाह ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खामियों को पूरी तरह से खत्म किया जाये। उन्होंने प्रदेश की 20 हजार से अधिक उचित मूल्य दुकानों के आकस्मिक जाँच के नेटवर्क को और मजबूती दिये जाने के लिये भी कहा। कुँवर शाह आज भोपाल में भोपाल एवं नर्मदापुरम् संभाग के खाद्य अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से प्रदेश में लागू होगा। इसके लिये उन्होंने सर्वे एवं पात्र व्यक्तियों के सत्यापन का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम में किये जाने के लिये कहा। बैठक में मंत्री कुँवर शाह ने रबी सीजन में गेहूँ खरीदी की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में रबी सीजन में रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान है। विभाग के लिये यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। कुँवर शाह ने घनी बस्तियों में पेट्रोल, केरोसिन एवं एलपीजी सिलेण्डर के गोदाम को अन्य जगह पर शिट किये जाने का कार्य प्राथमिकता के साथ किये जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का दायित्व है कि उपभोक्ताओं को बगैर मिलावट का पेट्रोल मिले। उन्होंने पेट्रोलियम कम्पनियों के अलावा राज्य-स्तर की लेब बनाये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश की कुल आबादी में से 75 प्रतिशत आबादी कवर होगी। एक करोड़ 27 लाख परिवार को इसका फायदा मिलेगा। अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना में प्रति कार्ड प्रतिमाह 35 किलो एवं प्राथमिकता परिवार के प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो राशन दिया जायेगा। बैठक में भूमिहीन कृषक श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भवन निर्माण श्रमिक, साइकिल रिक्शा-चालक, कामकाजी महिला आदि वर्ग के सर्वे कार्य की भी समीक्षा की गई।
रबी सीजन में समर्थन मूल्य खरीदी की तैयारियों में बताया गया कि भोपाल संभाग में 522 खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं। अब तक 2 लाख 14 हजार किसान का पंजीयन किया जा चुका है। नर्मदापुरम् संभाग के 3 जिलों में 293 खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं और एक लाख 57 हजार से अधिक किसान का पंजीयन किया गया है। कमिश्नर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री मनोहर अगनानी ने बताया कि गेहूँ खरीदने के लिये पंजीयन की कार्यवाही 17 दिसम्बर से प्रारंभ हो चुकी है। चार संभाग भोपाल, नर्मदापुरम्, इंदौर और उज्जैन में किसानों का पंजीयन 23 जनवरी तक एवं शेष संभाग में पंजीयन 3 फरवरी तक होगा।
टीप:- फोटो क्रमांक 1701144 मेल की गई हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से प्रदेश में लागू होगा। इसके लिये उन्होंने सर्वे एवं पात्र व्यक्तियों के सत्यापन का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम में किये जाने के लिये कहा। बैठक में मंत्री कुँवर शाह ने रबी सीजन में गेहूँ खरीदी की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में रबी सीजन में रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान है। विभाग के लिये यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। कुँवर शाह ने घनी बस्तियों में पेट्रोल, केरोसिन एवं एलपीजी सिलेण्डर के गोदाम को अन्य जगह पर शिट किये जाने का कार्य प्राथमिकता के साथ किये जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का दायित्व है कि उपभोक्ताओं को बगैर मिलावट का पेट्रोल मिले। उन्होंने पेट्रोलियम कम्पनियों के अलावा राज्य-स्तर की लेब बनाये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश की कुल आबादी में से 75 प्रतिशत आबादी कवर होगी। एक करोड़ 27 लाख परिवार को इसका फायदा मिलेगा। अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना में प्रति कार्ड प्रतिमाह 35 किलो एवं प्राथमिकता परिवार के प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो राशन दिया जायेगा। बैठक में भूमिहीन कृषक श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भवन निर्माण श्रमिक, साइकिल रिक्शा-चालक, कामकाजी महिला आदि वर्ग के सर्वे कार्य की भी समीक्षा की गई।
रबी सीजन में समर्थन मूल्य खरीदी की तैयारियों में बताया गया कि भोपाल संभाग में 522 खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं। अब तक 2 लाख 14 हजार किसान का पंजीयन किया जा चुका है। नर्मदापुरम् संभाग के 3 जिलों में 293 खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं और एक लाख 57 हजार से अधिक किसान का पंजीयन किया गया है। कमिश्नर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री मनोहर अगनानी ने बताया कि गेहूँ खरीदने के लिये पंजीयन की कार्यवाही 17 दिसम्बर से प्रारंभ हो चुकी है। चार संभाग भोपाल, नर्मदापुरम्, इंदौर और उज्जैन में किसानों का पंजीयन 23 जनवरी तक एवं शेष संभाग में पंजीयन 3 फरवरी तक होगा।
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क्रमांकः 92/2014/92/वर्मा
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