जन अधिकार कार्यक्रम में राजस्व, खाद्य, शिक्षा व कृषि विभाग की होगी समीक्षा

जन अधिकार कार्यक्रम में राजस्व, खाद्य, शिक्षा व कृषि विभाग की होगी समीक्षा

खण्डवा 12 जुलाई, 2019 - प्रदेश की आम जनता की समस्याओं, शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार जन-अधिकार कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को जन अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से रूबरू होकर लोगों की दिक्कतों का समाधान कर रहे है। 

अगस्त माह में दूसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले जन अधिकार कार्यक्रम लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जिन विषयों का चयन किया गया है, उनमें राजस्व विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रस्तावित विषय शामिल किए गए है। विभागवार प्रस्तावित विषय तदानुसार राजस्व विभाग अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप, आपदा, ओलावृष्टि, शारीरिक क्षति, मृत्यु हो जाने, पीडि़तों को मुआवजा, सहायता राशि ना मिलने अकारण निरस्त हो जाने इत्यादि शामिल है। इसी प्रकार खाद्य विभाग तहत उपार्जन का भुगतान ना होने संबंधी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हेण्डपंप रख-रखाव, मरम्मत, विशेष खराबी का निराकरण ना होना इत्यादि, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्तावित विषयों में समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा एक से 12 तक शिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति ना मिलने संबंधी तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तहत प्रस्तावित विषय जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लंबित शिकायतों को शामिल किया जाएगा।