किसानों को राहत वितरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें - प्रभारी मंत्री श्री जैन

किसानों को राहत वितरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें
- प्रभारी मंत्री श्री जैन
जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न

खण्डवा 6 जनवरी ,2016 - अल्प वर्षा के कारण फसल क्षति होने पर भारतीय इतिहास में पहली बार किसानों को इतनी बड़ी मात्रा में राहत राषि का भुगतान मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृत किया गया है।  राहत राषि का भुगतान शीघ्रता से किसानों के खातों में जमा कराया जाये। यह निर्देष प्रदेष सरकार के स्कूली षिक्षा विभाग के मंत्री एवं खण्डवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री पारस चंद जैन ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को दिए। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर श्री विजय शाह, विधायक मांधाता श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, खण्डवा विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा, पंधाना विधायक श्री योगिता बोरकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हसीना बाई, महापौर खण्डवा श्री सुभाष कोठारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री हुकुम चंद यादव, कलेक्टर डॉ. एम.के. अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित तोमर तथा रोगी कल्याण समिति के सदस्य श्री हरीष कोटवाले सहित विभिन्न अधिकारी व योजना समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। 

प्रभारी मंत्री श्री जैन ने बैठक में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पषुपालन, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेष विद्युत वितरण कम्पनी, स्कूली षिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री जैन ने जिला योजना अधिकारी को निर्देष दिए कि अगली बार से जिला योजना की बैठक का एजेण्डा व गत बैठक का पालन प्रतिवेदन लगभग 1 सप्ताह पूर्व सदस्यों तक पहुंचा दिया जाये ताकि सदस्यगण बैठक में आने से पूर्व उसका अध्ययन कर सके। पंधाना विधायक श्रीमती बोरकर ने उनके क्षेत्र में पेयजल टंकी निर्माण में अनियमितता की षिकायत प्रभारी मंत्री से की, जिस पर उन्होंने अनियमितता की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देष दिए। बैठक में खण्डवा विधायक श्री वर्मा ने बताया कि चूकि इस वर्ष कम वर्षा के कारण जिले मंे गेंहू के स्थान पर मक्का अधिक क्षेत्र में बोई है, अतः समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी के लिए खरीद केन्द्र स्थापित करने हेतु अभी से स्वीकृति ले ली जाये। प्रभारी मंत्री श्री जैन ने जिला आपूर्ति अधिकारी को मक्का के लिए खरीद केन्द्र की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भिजवाने के निर्देष दिए। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि जिले मंे लगभग 28 हजार ग्रामीणों के खातो में 12 रूपये की राषि भी उपलब्ध न होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत पंजीबद्ध नही किया जा सका है। प्रभारी मंत्री श्री जैन ने सभी विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे गरीब ग्रामीणों के बीमा के लिए 12-12 रूपये की राषि विधायक निधि से जमा कराये ताकि किसी दुर्घटना में गरीब ग्रामीण की मृत्यु होने पर उसके परिवार को बीमा सहायता मिल सके। 

     योजना समिति के सदस्यों ने कृषि विभाग एवं पषु चिकित्सा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता संबंधी षिकायत की, जिस पर खाद्य मंत्री श्री शाह ने कृषि व पषु चिकित्सा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देष दिए। इसके अलावा सदस्यों ने उद्यानिकी विभाग अंतर्गत अनुदान के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले ड्रिप एरिगेषन सिस्टम की गुणवत्ता के बारे में असंतोष व्यक्त किया, जिस पर खाद्य मंत्री श्री शाह ने इनकी गुणवत्ता की टेस्टिंग प्रदेष स्तर की प्रयोगषालाओं में कराये जाने के निर्देष दिए। खाद्य मंत्री श्री शाह ने अल्प वर्षा के कारण पेयजल स्त्रोतों के जल स्तर में आई कमी को देखते हुए निर्देष दिए कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 26 जनवरी तक यह सर्वे कराया जाये कि कितनी ग्राम पंचायतों में जल स्तर 200 फीट से नीचे चला गया है।

     कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक में बताया कि अबतक लगभग 150 करोड़ रूपये की सहायता अल्प वर्षा से प्रभावित किसानों के खातों में जमा कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले के किसानों ने लगभग  1.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन बोई थी, इन किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें पात्रता अनुसार राहत राषि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि अल्प वर्षा होने के कारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोतो के पानी का स्तर कम होने लगा है। इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को आगामी ग्रीष्म ऋतु के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु कार्य योजना अभी से तैयार करने के निर्देष दिए गए है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि 180 अतिरिक्त हेण्डपम्पों की स्वीकृति के लिए शासन स्तर से मांग की जा चुकी है। जिले में लगभग 6 हजार मीटर राईजर पाईप उपलब्ध है। प्रभारी मंत्री श्री जैन ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को निर्देष दिए कि जिन स्थानो ंपर टयूबवेल खनन किया जा चुका है वहां शीघ्रता से हेण्डपम्प स्थापित कराये। मुख्य चिकित्स अधिकारी डॉ. अवास्या ने बैठक में बताया कि जिला चिकित्सालय व अन्य सभी शासकीय अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा मंे दवाईयां उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आगामी 26 जनवरी से डायलेसिस की सुविधा भी जिला चिकित्सालय खण्डवा में उपलब्ध हो जायेगी।