प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अब दिखने लगा है बदलाव

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प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अब दिखने लगा है बदलाव

खण्डवा 16 दिसम्बर, 2019 - राज्य सरकार ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा व्यवस्था कायम करने के लिये पिछले एक साल में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर उन्हें जमीन पर उतारा है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिये ‘‘लर्न फॉर द बेस्ट‘‘ योजना लागू की गई है। इस योजना में विभागीय अधिकारियों, प्राचार्यों और शिक्षकों को स्थानीय निजी स्कूलों, दिल्ली के स्कूलों, नोएडा के महामाया स्कूल और दक्षिण कोरिया के कोरिया डेव्हलपमेंट इंस्टीट्यूट का भ्रमण कराया गया। 

बच्चों की कॉपियों की हो रही प्रतिदिन चैकिंग

      स्कूलों में मूलभूत विषयों की कॉपियों की प्रतिदिन चैकिंग व्यवस्था लागू की गई है। जिला और राज्य स्तर के अधिकारी स्कूलों का दौरा कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की कॉपियाँ प्रतिदिन सही तरीके से जाँचें और गलतियों में सुधार करायें। प्रदेश के 2742 विद्यालयों में विशेष कॉपी चेकिंग अभियान चलाया गया है। कॉपी चेक नहीं करने तथा करेक्शन अंकित नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में 139 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी गई, 425 शिक्षकों का वेतन काटा गया, 665 शिक्षकों को चेतावनी दी गई और 751 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

परीक्षा परिणामों का विश्लेषण

       स्कूलों में परीक्षा परिणामों का विश्लेषण करने की व्यवस्था की गई है। तीस प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों की दक्षता के आकलन के लिये 12 एवं 15 जून, 2019 को आयोजित परीक्षा में 6215 शिक्षकों ने परीक्षा दी। इसके बाद दोबारा परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में जिन शिक्षकों के परिणाम संतोषजनक नहीं थे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। दो माह के प्रशिक्षण के बाद भी ओपन बुक एक्जाम में फेल होने वाले 16 शिक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई।

पालक-शिक्षक संवाद

      स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों के साथ नियमित पालक-शिक्षक बैठक की व्यवस्था लागू की गई है। अब सभी शासकीय स्कूलों में प्रत्येक 3 माह में एक साथ पालक-शिक्षक बैठक की जा रही हैं। इन बैठकों में छात्र प्रोफाइलिंग, दक्षता उन्नयन वर्क-बुक, प्रतिभा पर्व परिणाम, ब्रिज कोर्स और अर्द्धवार्षिक परीक्षा, शाला में उपस्थिति आदि मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बाल दिवस पर शिक्षा मंत्री ने सभी अभिभावकों को पत्र भेजकर उनसे छात्र-छात्राओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार में सहयोग करने की अपील की।

कक्षा पाँचवीं और आठवीं के लिये बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा

      वर्तमान अकादमिक सत्र 2019-20 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में किये गये संशोधन के अनुक्रम में पाँचवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड पैटर्न पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। पाँचवीं और आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में पास होने के लिये विद्यार्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ऐसा न करने पर उन्हें 2 माह बाद पुनः परीक्षा में बैठना होगा। 

शिक्षकों के लिये ‘‘वॉल ऑफ फेम‘‘ सम्मान योजना

        शिक्षा सत्र 2018-19 से प्रदेश में शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिये ‘‘वॉल ऑफ फेम‘‘ सम्मान योजना शुरू की गई है। योजना में शिक्षकों और शाला द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों में बुनियादी दक्षता के उन्नयन में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश में 851 शिक्षकों को स्वर्ण चेम्पियन, 2187 शिक्षकों को रजत चेम्पियन और 4566 शिक्षकों को कांस्य चेम्पियन प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये हैं।

ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था

      ‘‘ऑनलाइन ट्रान्सफर‘‘ व्यवस्था लागू की गई है। शिक्षकों को उनकी पसंद के स्थान पर पद-स्थापना में प्राथमिकता दी गई है। पिछले कई सालों से अध्यापकों की शिक्षा विभाग में संविलियन की माँग को पूरा किया गया। अब अध्यापक शिक्षा विभाग में शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

एनसीईआरटी पाठ्यक्रम

       प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के योग्य बनाने के लिये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों का अभिग्रहण किया गया है। इस शिक्षा सत्र में कक्षा छठवीं से दसवीं तक सामाजिक विज्ञान और कक्षा ग्यारहवीं में कला संकाय के एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो गया है। वर्ष 2021-22 तक क्रमिक चरणों में प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में नवमीं से बारहवीं तक सभी विषयों में यह पाठ्यक्रम लागू कर दिया जायेगा।

एप आधारित पर्यवेक्षण एवं रियल टाइम मूल्यांकन

      स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में डाटा और साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण की व्यवस्था लागू की गई है। अब एप से क्लासेस की मॉनीटरिंग कर कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही ‘‘कक्षा साथी‘‘ एप के माध्यम से बच्चों का रियल टाइम मूल्यांकन कराया जा रहा है।