5 जनवरी से जिला व विकासखण्ड मुख्यालयों पर फिर शुरू होगी जनसुनवाई

 5 जनवरी से जिला व विकासखण्ड मुख्यालयों पर फिर शुरू होगी जनसुनवाई

खण्डवा 4 जनवरी, 2021 - प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई जिला व विकासखण्ड स्तर के अधिकारी अपने अपने मुख्यालय पर करते है। गत दिनों कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश अनुसार जनसुनवाई स्थगित कर दी गई थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को आयोजित कलेक्टर कान्फ्रेंस में सभी जिलों में फिर से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विकासखण्ड क्षेत्र के मुख्यालयों पर भी जनसुनवाई कार्यक्रम 5 जनवरी मंगलवार से नियमित रूप से प्रारंभ करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुने तथा उनका त्वरित निराकरण करें। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि 5 जनवरी से प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में भी जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित रहने की हिदायत दी है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं संबंधी आवेदन अपनी सुविधा अनुसार अपने विकासखण्ड मुख्यालय पर जनसुनवाई में प्रस्तुत कर सकते है।

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि विकासखण्ड मुख्यालय व जिला मुख्यालय की जनसुनवाई को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा जायेगा। उन्होंने जनसुनवाई स्थल पर आगंतुक आवेदकों के बैठने एवं पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई स्थल पर आने वाले आवेदकों को टोकन दिये जायेंगे तथा टोकन नम्बर अनुसार उन्हें समस्या की सुनवाई के लिए बुलाया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों की समस्याओं का निराकरण यदि तुरंत नहीं हो सकता है तो आवेदक को उसकी समस्या के निराकरण की समय सीमा बता दी जायें। साथ ही यदि आवेदन में बताई गई मांग के लिए आवेदक अपात्र है तो उसे लिखित में सूचित किया जाये कि वह अपात्र है। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने जनसुनवाई में सामाजिक न्याय विभाग को विकलांगों की समस्याओं के निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए है। साथ ही जनसुनवाई में पात्रता पर्ची के आवेदकों की समस्या के निराकरण के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही पात्रता पर्ची प्रदान करने के लिए भी कहा है।