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Friday, 2 October 2020

स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट मॉडल बना घाटीखास का स्वच्छता परिसर

 स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट मॉडल बना घाटीखास का स्वच्छता परिसर


खण्डवा 2 अक्टूबर, 2020 -  खंडवा जिला  अंतर्गत जनपद पंचायत पंधाना की ग्राम पंचायत घाटी खास का स्वच्छता परिसर प्रदेश का पहला सामुदायिक स्वच्छता परिसर मॉडल बनकर प्रदेश में उभरा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इस स्वच्छता परिसर में ना केवल ग्रामीणों ने स्वच्छता का संकल्प और शपथ ली बल्कि यहां पर अधिकारियों सहित झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया  गया। जिला खंडवा अंतर्गत गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत जिले की सभी 7 जनपद पंचायतों में 200 सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है लेकिन विगत 9 सितंबर को पंधाना के घाटीखास ग्राम पंचायत में फ्लोर कारपेट किए गए सामुदायिक स्वच्छता परिसर को मॉडल के रूप में सराहा गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन सिंह ने बताया कि पंधाना की घाटीखास ग्राम पंचायत में निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर न केवल लगभग 3000 आबादी वाले ग्रामीणों के लिए सुलभ शौचालय के रूप में स्थापित हुआ है, बल्कि इसी मार्ग से धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा। 

  गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच जनपद पंचायत पंधाना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कांतिलाल सोलंकी और जिला पंचायत खंडवा के परियोजना अधिकारी श्री राजेन्द्र कोसरिया जनपद पंचायत पंधाना के ब्लॉक समन्वयक एसबीएम श्री हेमंत कनेरिया  पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों के साथ स्वच्छता परिसर के समक्ष साफ सफाई की और ग्रामीणों को समझाइश दी की स्वच्छता परिसर का अच्छे से उपयोग करें । जिले के बलड़ी विकासखण्ड में 16 स्वच्छता परिसर स्वीकृत है, जबकि छैगांव माखन विकासखण्ड में 26, हरसूद विकासखण्ड में 20 , खालवा विकासखण्ड में 35, खण्डवा विकासखण्ड में 32, पंधाना विकासखण्ड 42, पुनासा विकासखण्ड में 29 परिसर सहित जिले में कुल 200 परिसर स्वीकृत है जिसमे से  27 सामुदायिक स्वच्छता परिसर पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा 173 सामुदायिक स्वच्छता परिसर आगामी 10 अक्टूबर तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण में बड़ी बसाहट हाट बाजार या फिर जहां पर प्रवासी श्रमिक ज्यादा है ऐसे स्थानों पर स्वीकृत किए गए हैं।

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