सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही लगातार जारी रखे
- कलेक्टर श्री गढ़पाले
खण्डवा 10 सितम्बर, 2018 - जिले में विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए शासकीय सम्पत्ति को विरूपित करने वालो के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रखें तथा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। यह निर्देष कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के सीईओ तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों से भी कहा कि वे अपने कार्यालय भवनों व अन्य सम्पत्तियों को विरूपित न होने दें।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बैठक में तहसीदार खालवा को उनके क्षेत्र में फसल गिरदावरी के कार्य पर विषेष ध्यान देने के निर्देष दिए। उन्होंने आयुक्त नगर निगम को निर्देष दिए कि अवैध काॅलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में पूर्ण करे। बैठक में कलेक्टर श्री गढ़पाले ने अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने को निर्देष दिए कि पटवारियों के प्रषिक्षण की गुणवत्ता का विषेष ध्यान रखा जायें तथा समय-समय पर प्रषिक्षण कार्यक्रम की माॅनिटरिंग भी करें। उन्होंने ओंकारेष्वर प्रसादालय के हाॅल व रसोई घर में सीसीटीवी केमरे लगवाने के निर्देष भी दिए।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने षिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि सभी स्कूलों व छात्रावासों के प्रभारियों को निर्देष दें कि वे लोक सेवक एप्प के माध्यम से स्कूल खुलने , बंद होने का समय तथा स्कूल व छात्रावास में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन के फोटो नियमित रूप से अपलोड करे। उन्होंने रोजगार गारंटी योजना के उपयंत्रियों के लिए कहा कि वे भी लोक सेवक एप्प के माध्यम से अपने भ्रमण कार्यक्रम तथा निर्माण कार्यो की प्रगति के फोटो भी एप्प पर अपलोड करे।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कहा कि किसानों की ओर से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि सोयाबीन फसल पर पीला मोजाइक का प्रकोप हो रहा है। उन्होंने उपसंचालक कृषि को निर्देष दिए कि सोयाबीन की फसल का सर्वे कराने तथा बीमा कम्पनियों की इसकी सूचना देकर उन्हें फसल का अवलोकन कराने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को किसानों को मार्गदर्षन देने के लिए विकासखण्ड स्तर पर होने वाली वीडियो कांफे्रंस में संबंधित विकासखण्ड के किसानों को बुलाया जाये तथा उनकी समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर बैठे कृषि वैज्ञानिक व उप संचालक उद्यानिकी तथा उप संचालक कृषि द्वारा वीडियों कांफे्रंस के माध्यम से किया जाये।
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