मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत
श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को मिलेगी 16 हजार रू. की मदद
खण्डवा 5 मई, 2018 - प्रदेष सरकार ने असंगठित श्रमिक परिवारों की महिलाओं को गर्भावस्था में आर्थिक रूप से मदद करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2018 हाल ही में लागू की है। इस योजना का उद्देष्य असंगठित महिला मजूदरों को गर्भावस्था के दौरान मजदूरी न कर पाने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति करना है। यह योजना 1 अप्रैल से प्रभावषील हो चुकी है। अतः जुलाई 2017 में गर्भधारण करने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। संबंधित महिला असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीबद्ध होनी चाहिए। इस योजना के तहत किसी भी महिला को शासकीय अस्पतालों में 2 प्रसव के लिए मदद दी जायेगी। योजना के तहत महिला को कुल 16 हजार रूपये की मदद दो किष्तों में दी जायेगी, जिसमें से पहली किष्त के रूप में 4 हजार रूपये गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जांच करने के उपरांत भुगतान किए जायेंगे। द्वितीय किष्त के रूप में 12 हजार रूपये की मदद शासकीय अस्पताल में प्रसव होने तथा बच्चे के जन्म के उपरांत षिषु को टीकाकरण हो जाने के बाद दी जायेगी। आवेदन के साथ लगाये जाने वाले आवष्यक दस्तावेजों में मजदूर पंजीयन कार्ड, सरकारी अस्पताल में प्रसव का प्रमाण पत्र, 2 जीवित जन्म वाले प्रसव के लिए एएनएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मातृ व षिषु सुरक्षा कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार खाते से लिंक बैंक एकाउंट की पासबुक की छायाप्रति शामिल है। अधिक जानकारी के लिए श्रमिक सेवा पोर्टल से जानकारी डाउनलोड की जा सकती है अथवा जिला श्रमिक पदाधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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