बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े अधिकारी कर्मचारी

बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े अधिकारी कर्मचारी
साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने दिए निर्देष

खण्डवा 14 सितम्बर, 2015 - कोई भी जिला अधिकारी व उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े। सभी अधिकारी मुख्यालय पर रहकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें। यह निर्देष कलेक्टर डॉ. एम.के. अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं की जानकारी गांव के पटवारी व पंचायत सचिव के माध्यम से प्राप्त की जाये तथा उन घटनाओं से जिला प्रषासन को अवगत कराया जाये ताकि समय रहते किसी भी घटना दूरघटना से निपटा जा सके। बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्री अमित तोमर, अपर कलेक्टर श्री एस.एस.बघेल, एसडीएम खण्डवा श्री शाष्वत शर्मा सहित जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त खण्डवा व अन्य जिला अधिकारी भी मौजूद थे। 

कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक मंे कहा कि सांसद आदर्ष ग्राम योजना के तहत चयनित आदर्ष ग्राम आरुद का सभी अधिकारी नियमित दौरा करें तथा वहां अपने अपने विभाग की सभी योजनाओं को आदर्ष तरीके से लागू करायें। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिले के छात्रावासों के निरीक्षण के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उनके द्वारा अभी तक निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किए गए है । उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि समय समय पर आवंटित छात्रावासों का निरीक्षण करते रहे तथा उनके निरीक्षण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करते रहे। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देष दिए कि विभिन्न पेंषन योजनाओं में गरीब पेंषनरों के खाते पोस्ट ऑफिस से हटाकर राष्ट्रीयकृत बैंको में तत्काल खुलवायें ताकि हितग्राहियों के खाते में सीधे ही राषि भेजी जा सके। उन्हांेने कहा कि पोस्ट ऑफिस में खाते होने पर हितग्राहियों को पेंषन भुगतान में अक्सर देरी होने की षिकायत मिलती रहती है। 

कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बताया कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाले गणेष उत्सव के दौरान लगने वाली झॉकियों के लिए एक-एक अधिकारी को झॉकी का नोडल अधिकारी बनाया जायेगा जो कि झॉकी के निर्माण से विसर्जन तक होने वाली सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा। बैठक में उन्होंने हितग्राही मूलक स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे निर्धारित समयावधि में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धी हासिल करंे।  उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जिले में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बैठक में जिला योजना तैयार करने हेतु आवष्यक जानकारी की ऑनलाईन फीडिंग आगामी 2 दिवस में पूर्ण करने के निर्देष संबंधित अधिकारियों को दिए।